बजट 2025 में टेक सेक्टर के लिए वित्त मंत्री ने क्या किया ऐलान? जानिए दिग्गजों के रिएक्शन

Budget 2025: जानें कैसा रहा टेक के दिग्गजों का बजट पर रिएक्शन? बजट 2025 को लेकर SPPL के CEO अवनीत सिंह मारवाह के साथ अन्य दिग्गजों ने प्रतिक्रिया दी है.

Budget 2025:  देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने साल 2025 के केंद्रीय बजट में पूरे देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) केंद्र स्थापित करने के लिए 500 करोड़ रुपये आवंटित करने की घोषणा की है. इस पहल का उद्देश्य AI के क्षेत्र में रिसर्च, डेवलपमेंट और इनोवेशन को बढ़ावा देना है. जिससे भारत एआई टेक्नोलॉजी में ग्लोबल लीडर बन सके. वहीं बजट को लेकर भारत में थॉमसन के एक्सक्लूसिव ब्रांड लाइसेंसधारी सुपर प्लास्ट्रोनिक्स प्राइवेट लिमिटेड (SPPL) के CEO अवनीत सिंह मारवाह के साथ अन्य दिग्गजों ने बजट को लेकर राय पेश की है.

वित्त मंत्री का गेम चेंजर बजट- अवनीत सिंह मारवाह 

SPPL के CEO अवनीत सिंह मारवाह ने कहा, '' वित्त मंत्री ने एक गेम चेंजर बजट पेश किया है और पिछले 8 सालों में यह सबसे महत्वपूर्ण बजट है. पिछले कुछ सालों से वित्त मंत्री से घरेलू खपत बढ़ाने का निवेदन किया जा रहा था. कर में कटौती एक बड़ा निर्णय साबित हो सकता है. 

स्मार्ट टीवी इंडस्ट्री के लिए सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग पर मूल सीमा शुल्क में छूट देकर सपोर्टिंग कदम उठाया है.  भारत में केवल एक या दो निर्माता हैं जिनके पास बॉन्डिंग सुविधाएं हैं. इससे अन्य टेलीविजन निर्माताओं के लिए समान अवसर नहीं होंगे. दुनिया ओपन सेल के लिए चीन पर निर्भर है और केवल 5 ओपन सेल निर्माता हैं जिनमें से 3 के पास उनका रिटेल ब्रांड हैं. यह पॉलेसी केवल चीनी ब्रांड्स और अन्य OEM ब्रांड्स के लिए सपोर्टिंग होगी जो अपने प्लांट्स में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे."

घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करेगा बजट- आनंद दुबे 

इंडकल टेक्नोलॉजीज के CEO आनंद दुबे ने बजट पर कहा, '' आगामी साल के लिए बजट प्रोडेक्ट्स इनवेंशन,   मैन्युफैक्चरिंग स्केलेबिलिटी और बाजार विस्तार में रणनीतिक निवेश को प्राथमिकता देगा.  हम प्रोडक्शन को बढ़ा रहे हैं और सप्लाई में सुधार कर रहे हैं.  इंटरेक्टिव फ्लैट-पैनल डिस्प्ले पर मूल सीमा शुल्क में 10% से 20% तक की बढ़ोतरी,  ओपन सेल पर 5% से 2.5% की कमी एक सकारात्मक कदम है. जो LED  टीवी जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स के घरेलू मैन्युफैक्चरिंग को प्रोत्साहित करेगा. 

'मेक इन इंडिया' विजन को आगे बढ़ाएगा बजट-किशन जैन

गोल्डमेडल इलेक्ट्रिकल्स के डायरेक्टर किशन जैन ने बजट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा,''हम नेशनल मैन्युफैक्चरिंग मिशन के जरिए मैन्युफैक्चरिंग पर सरकार के नए सिरे से ध्यान केंद्रित करने का सपोर्ट करते हैं.  घरेलू क्षमताओं को मजबूत करना, ग्लोबल सप्लाई चेन के साथ एकीकरण करना और उद्योग 4.0 को बढ़ावा देना 'मेक इन इंडिया' विजन को आगे बढ़ाएगा. घरेलू इलेक्ट्रॉनिक्स उद्योग के लिए सपोर्ट और प्रस्तावित कर परिवर्तनों से व्यापार करने में आसानी बढ़ेगी.  ज्यादा कर छूट से उपभोक्ताओं का पैसा बचेगा जिससे मांग और वृद्धि को बढ़ावा मिलेगा.''

आईटैल और टेक्नो के सीईओ अरिजीत तलपत्रा ने क्या कहा

आईटैल और टेक्नो के सीईओ अरिजीत तलपत्रा ने कहा कि यूनियन बजट 2025 भारत को मोबाइल मैन्यूफैक्चरिंग में ग्लोबल हब बनाने में मदद कर सकता है. मोबाइल बनाने के लिए जरूरी चीजों जैसे PCBAs, कैमरा मॉड्यूल, USB केबल और डिस्प्ले मॉड्यूल पर आयात शुल्क कम किया गया है. इससे कंपनियों को लागत कम करने में मदद मिलेगी और भारत में ही मोबाइल बनाने को बढ़ावा मिलेगा. यह कदम ग्लोबल सप्लाई चेन के रूप में भारत की स्थिति को मजबूत करता है. सरकार ने इनकम टैक्स छूट की सीमा बढ़ाकर 12 लाख रुपये कर दी है. इससे लोगों के हाथ में ज्यादा पैसा आएगा और वे ज्यादा खर्च करेंगे. इससे मोबाइल और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों की मांग बढ़ेगी और भारत के इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री को बढ़ावा मिलेगा. 

सरकार पांच राष्ट्रीय कौशल विकास केंद्र स्थापित करेगी और वैश्विक स्तर पर कौशल विकास पर सहयोग करेगी. इससे युवाओं को वैश्विक अवसरों के लिए तैयार किया जाएगा. सरकार का मेक इन इंडिया अभियान और आासन ट्रेड पॉलिसीस भारत में निवेश को बढ़ावा देने और महिलाओं को रोजगार देने में मदद करेगी. 

एसर इंडिया के चीफ फाइनेंस ऑफिसर अलोक दुबे ने कहा 2025 का बजट भारत को और मजबूत बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है. इसमें इनोवेशन, डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन और मैन्यफैक्चरिग एक्सीलेंस पर ध्यान दिया गया है. 12 लाख रुपये तक की इनकम टैक्स छूट से मध्यम वर्ग को राहत मिलेगी और खर्च, बचत और निवेश बढ़ेगा. सरकार द्वारा टेक्नोलॉजी और इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर लगातार जोर दिया जा रहा है, जिससे व्यवसायों के लिए नए अवसर पैदा होंगे और भारत ग्लोबल मैन्यफैक्चर और टेक्नोलॉजी लीडर के रूप में अपनी स्थिति को मजबूत करेगा. एसर भारत के आत्मनिर्भरता और सतत आर्थिक विकास के दृष्टिकोण का समर्थन करता है.