'मीडिया ट्रायल' पर भड़कीं ममता, बोलीं-सच का पता लगाने का जिम्मा न्यायपालिका पर छोड़ दें

पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और तृणमूल के वीरभूम जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी के बाद रोज मीडिया में आ रही खबरों की ओर इशारा करते हुए पार्टी सुप्रीमो ने प्रेस से 'उनकी पार्टी को बदनाम करने के बजाय सच्ची खबरें पेश करने' की अपील की.

Written by - Zee Hindustan Web Team | Last Updated : Aug 25, 2022, 10:21 PM IST
  • ‘इंसाफ कभी भी एकतरफा नहीं हो सकता है'
  • 'मीडिया ट्रायल' पर भड़कीं ममता
'मीडिया ट्रायल' पर भड़कीं ममता, बोलीं-सच का पता लगाने का जिम्मा न्यायपालिका पर छोड़ दें

कोलकाता. पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ने स्कूल भर्ती घोटाले और मवेशी तस्करी मामले में मीडिया ट्रायल पर नाराजगी जाहिर की है. दो वरिष्ठ तृणमूल नेताओं की गिरफ्तारी के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बृहस्पतिवार को कहा कि ‘मीडिया ट्रायल’ नहीं होना चाहिए. उन्होंने कहा कि सच का पता लगाने का जिम्मा न्यायपालिका पर छोड़ दिया जाना चाहिए.

पूर्व मंत्री पार्थ चटर्जी और तृणमूल के वीरभूम जिला अध्यक्ष अनुव्रत मंडल की गिरफ्तारी के बाद रोज मीडिया में आ रही खबरों की ओर इशारा करते हुए पार्टी सुप्रीमो ने प्रेस से 'उनकी पार्टी को बदनाम करने के बजाय सच्ची खबरें पेश करने' की अपील की. नये सचिवालय भवन के आठ तल कलकत्ता उच्च न्यायालय को सौंपते हुए मुख्यमंत्री ने कहा, ‘ कभी-कभी ऐसी खबरें गुमराह करती हैं और बदनामी करती हैं जबकि वे सच नहीं होती हैं. न्यायपालिका को सबूतों पर गौर करने दीजिए तथा सच्चाई का पता लगाकर उसे अपना फैसला सुनाने दीजिए.’

'मीडिया ट्रायल नहीं दोस्तों'
उन्होंने कहा, ‘लेकिन, कृपया मीडिया ट्रायल नहीं, दोस्तो, हमें बदनाम करने की चेष्टा नहीं कीजिए. इसके बजाय असली खबर दीजिए.’ उन्होंने कहा कि यदि ‘असली खबर’ उनके विरूद्ध भी होगी तो उन्हें कोई हिचक नहीं होगी. 

‘इंसाफ कभी भी एकतरफा नहीं हो सकता है'
बनर्जी ने कहा, ‘ इंसाफ कभी भी एकतरफा नहीं हो सकता है, यह निष्पक्ष हो. लोकतंत्र में न्यायपालिका और मीडिया दो महत्वपूर्ण स्तंभ हैं. यदि एक की विश्वसनीयता चली जाती हे तो दूसरे स्तंभ भी प्रभावित होते हैं.’ कलकत्ता उच्च न्यायालय में बहुत सारे मामले लंबित रहने का उल्लेख करते हुए मुख्यमंत्री ने मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव से यह सुनिश्चित करने की अपील की कि पिछले तीन-चार सालों से लंबित मामलों का निस्तारण हो जाए.

'अधिक महिला न्यायाधीश होनी चाहिए'
उनका कहना था कि उच्च न्यायालय में अधिक महिला न्यायाधीश होनी चाहिए. उन्होंने उत्तर बंगाल के जलपाइगुड़ी में एक पीठ शुरू करने को लेकर उच्च न्यायालय को धन्यवाद दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि कलकत्ता उच्च न्यायालय जगह की कमी से जूझ रहा था तथा अब स्ट्रैंड रोड पर नजदीक के नये सचिवालय भवन में आठ तल मिल जाने से इसका समाधान होगा.

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