Uniform Civil Code: समान नागरिक संहिता को लेकर देश में हंगामा जारी है. कोई इसका विरोध कर रहा है तो कोई इसकी हिमायत में बयान दे रहा है. वहीं, अब बीजेपी यूसीसी को लेकर पसमांदा मुसलमानों से बातचीत करेगी.
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BJP Dialogue With Muslim ON UCC: पूरे देश में समान नागरिक संहिता (UCC) लागू करने को लेकर बहस छिड़ गई है. यूसीसी को लेकर अपोजिशन केंद्र की बीजेपी सरकार पर लगातार हमलावर नजर आ रहा है. अब इस मामले में बीजेपी ने बड़ा फैसला किया है. बीजेपी राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमांदा महाज, पसमांदा मुसलमानों तक यूनिफॉर्म सिविल कोड की जानकारी पहुंचाने की तैयारी में लग गई है. दिल्ली बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के सद्र रह चुके बीजेपी लीडर आतिफ रशीद राष्ट्रवादी मुस्लिम पसमांदा महाज के प्रमुख हैं. उन्होंने ट्वीट करके बताया कि यूसीसी को लेकर वो पसमांदा मुसलमानों से बातचीत करेंगे. संवाद कार्यक्रम का आगाज लखनऊ में 23 जुलाई से होगा.
बीजेपी मुसलमानों से करेगी संवाद
बीजेपी संवाद के जरिए देश के गांव-गांव और शहर-शहर जाकर यूसीसी को लेकर फैलाई गई भ्रांतियों और अफवाहों को दूर करने की कोशिश कर रही है. बीजेपी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर भी पसमांदा मुसलमानों तक अपनी पहुंचाने की लगातार कोशिश कर रही है. इस सिलसिले में पार्टी का मानना है कि वो देश के हर कोने में यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर मुसलमानों से संवाद करेगी और गलतफहमी को दूर करने की कोशिश करेगी. ऐसे में बीजेपी पसमांदा मुसलमानों तक अपनी बात रखने और उन्हें UCC के बारे में बताने के लिए अभियान चला रही है.
अफवाह व भ्रान्तियों को हम करेंगे दूर अखिलेश जी आप भी 23 जुलाई को लखनऊ मे सादर आमंत्रित हैं! https://t.co/mYm7M25lBQ pic.twitter.com/Duvda4TFtE
— Atif Rasheed (@AtifRasheed80) July 16, 2023
यूनिफॉर्म सिविल कोड की मुखालेफत
वहीं, दूसरी ओर यूनिफॉर्म सिविल कोड के विरोध में ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के बाद शिया उलेमा ने भी अपना रुख साफ़ कर दिया है. उनका कहना है कि वो यूसीसी लागू करने की मुखालेफत करेंगे. देवबंद के दारुल उलूम ने कानून आयोग के अध्यक्ष को एक खत भेजकर कहा है कि समान नागरिक संहिता देश में न तो जरूरी है और न ही वांछनीय है और इससे सामाजिक समस्याएं पैदा होंगी. मौलाना खालिद रशीद फरंगी महली भी यूसीसी का विरोध कर चुके हैं. उन्होंने कहा कि मुस्लिम UCC के ख़िलाफ़ अपनी राय लॉ कमीशन को भेजें, यूनिफॉर्म सिविल कोड मुस्लिमों को मंजूर नहीं है. इसका इस्लामी शरीयत पर असर पड़ेगा.
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