Karnataka Election 2023: कर्नाटक चुनाव 2023 में कांग्रेस ने भाजपा को बड़ी पटखनी दी है. भाजपा ने जनता को अपनी तरफ खींचने के कई तरीके अपनाए लेकिन सब फेल हो गए. लेकिन कांग्रेस कि कौन कौन से तरीके काम आए? पढ़िए पूरी खबर
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Karnatak Election 2023: कर्नाटक चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कांग्रेस के सामने बड़ी हार का सामना करना पड़ा है. बहुमत का आंकड़ा हासिल करने का दावा करने वाली भारतीय जनता पार्टी 70 से भी कम सीटों पर सिमट गई. दोपहर तक आए नतीजों के मुताबिक कांग्रेस 135 के करीब सीटों पर आगे थी. कांग्रेस की यह जीत अपने आप में एक बड़ी जात है, क्योंकि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह जैसी हस्तियों ने कर्नाटक में खूब पसीना बहाया है. खैस हम आपको इस खबर में बताएंगे कि आखिर कांग्रेस की इतनी बड़ी जीत की वजहें क्या है?
यूं तो कर्नाटक में पिछले 38 वर्षों से कांग्रेस का ही दबदबा रहा है. लेकिन इस बार भाजपा ने अपने तमाम घोड़े खोले हुए थे लेकिन इस बार कांग्रेस भी पीछे नहीं हटी. ठीक भाजपा के रास्ते पर चलते हुए कांग्रेस ने भी इलाकाई नेताओं समेत तमाम दिग्गज नेताओं को चुनावी मैदान में उतारा. इसमें सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, प्रियंका गांधी, राहुल गांधी जैसी हस्तियों ने मिलकर प्रचार किया. वहीं इलाकाई नेताओं में सिद्धारमैया, डीके कुमारस्वामी जैसी हस्तियों ने खूब पसीना बहाया.
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कांग्रेस पार्टी ने कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 में जनता से 5 वादे किए थे. कांग्रेस ने अपनी चुनावी मैनिफोस्टो में पहला वादा किय था कि 200 युनिट तक बिजली मुफ्त दी जाएगी. इसके अलावा परिवार चलाने वाली महिलाओं को 2000 रुपये हर महीने देने का वादा किया. कांग्रेस ने महिलाओं को मुफ्त बस सर्विस देने का ऐलान किया. ग्रेजुएट युवाओं को 3000 और डिप्लोमा होल्डर्स को 1500 रुपये प्रति माह देने की बात कही. बीपीएल परिवारों को हर महीने 10 किलो प्रति व्यक्ति चावल देने का वादा किया.
कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि कांग्रेस के जीत की एक बड़ी वजह बजरंग दल की PFI से तुलना करना भी रही है. कांग्रेस ने ऐलान किया था कि अगर हमारी सरकार आती है तो फिर वो बजरंग दल पर पाबंदी लगाने के लिए कानूनी कार्रवाई करेगी. हालांकि भाजपा ने कांग्रेस के इस फैसले को बजरंगबली का अपमान करार दिया था.
कांग्रेस के सभी नेताओं ने मिलकर जनता के मुद्दों पर बात की और उनके समाधाना निकालने का यकीन दिलाया. कांग्रेस ने राज्य में जातिगत जनगणना कराने का वादा किया, महंगाई, भ्रष्टाचार, लॉ एंड ऑर्डर और आरक्षण जैसे मुद्दों पर अधिक उठाया.
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