Pakistan News: पाकिस्तान को भारत बाढ़ के पानी का देता है अपडेट, जानें पूरा मामला

Pakistan News: भारत और पाकिस्तान ने नौ साल की बातचीत के बाद 1960 में संधि पर हस्ताक्षर किए. विश्व बैंक इस समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता था. यह संधि कई नदियों के पानी के उपयोग के संबंध में दोनों देशों के बीच सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक तंत्र निर्धारित करती है.

Pakistan News: पाकिस्तान ने गुरुवार को स्वीकार किया कि भारत दोनों देशों के बीच सिंधु जल संधि के तहत बाढ़ के पानी के प्रवाह के बारे में नियमित रूप से अपडेट साझा कर रहा है. विदेश कार्यालय की प्रवक्ता मुमताज ज़हरा बलूच से साप्ताहिक ब्रीफिंग में पाकिस्तान के लिए विकल्पों के बारे में पूछा गया था कि क्या भारत किशनगंगा और रतले जलाशयों के मुद्दे पर मध्यस्थता न्यायालय और उसके फैसले को स्वीकार करने से इनकार कर देता है.

उन्होंने जवाब देते हुए कहा कि सिंधु जल संधि पानी पर द्विपक्षीय संधियों का एक स्वर्ण मानक थी और इससे पाकिस्तान और भारत दोनों को फायदा हुआ है.

जानकारी के लिए बता दें कि भारत और पाकिस्तान ने नौ साल की बातचीत के बाद 1960 में संधि पर हस्ताक्षर किए. विश्व बैंक इस समझौते पर हस्ताक्षरकर्ता था. यह संधि कई नदियों के पानी के उपयोग के संबंध में दोनों देशों के बीच सहयोग और सूचना के आदान-प्रदान के लिए एक तंत्र निर्धारित करती है.

2015 में पाकिस्तान ने भारत की किशनगंगा और रतले हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर अपनी तकनीकी आपत्तियों की जांच के लिए एक तटस्थ विशेषज्ञ की नियुक्ति का अनुरोध किया. बता दें कि 2016 में पाकिस्तान ने एकतरफा रूप से इस अनुरोध को वापस ले लिया और प्रस्तावित किया कि मध्यस्थता अदालत उसकी आपत्तियों पर फैसला सुनाए. "पाकिस्तान इसके पूर्ण कार्यान्वयन के लिए पूरी तरह से प्रतिबद्ध है और हमें उम्मीद है कि भारत भी संधि के प्रति प्रतिबद्ध रहेगा.''

भारत ने पिछले महीने कहा था कि "हेग स्थित न्यायाधिकरण के फैसले के बाद उसे कश्मीर में किशनगंगा और रतले जलविद्युत परियोजनाओं पर स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में "अवैध" कार्यवाही में भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है. क्योंकि हेग स्थित न्यायाधिकरण ने फैसला सुनाया था कि उसके पास नए के बीच विवाद पर विचार करने की "क्षमता" है."

भारत कहता रहा है कि वह स्थायी मध्यस्थता न्यायालय में पाकिस्तान द्वारा शुरू की गई कार्यवाही में शामिल नहीं होगा क्योंकि सिंधु जल संधि के ढांचे के तहत विवाद की जांच पहले से ही एक तटस्थ विशेषज्ञ द्वारा की जा रही है.

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिंदम बागची ने नई दिल्ली में कहा कि "भारत को संधि द्वारा परिकल्पित नहीं की गई अवैध और समानांतर कार्यवाही को मान्यता देने या उसमें भाग लेने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है."

एफओ के प्रवक्ता बलूच ने यह भी कहा कि "भारत में हाल ही में हुई असाधारण बारिश और पाकिस्तान में पानी के प्रवाह में वृद्धि के बाद विशेष रूप से सतलज नदी में "9 जुलाई से भारत पाकिस्तान की ओर पानी के निर्वहन पर नियमित अपडेट और रिपोर्ट साझा कर रहा है. जैसा कि अपेक्षित था." 

एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि पाकिस्तान भारतीय प्रधानमंत्री की फ्रांस यात्रा से संबंधित घटनाक्रम पर नजर रख रहा है. लेकिन उन्होंने दोनों देशों के बीच संभावित रक्षा सौदों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया है. जब उनसे पाकिस्तान क्रिकेट टीम के भारत दौरे के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने विश्व कप में पाकिस्तानी क्रिकेट टीम की भागीदारी की परिस्थितियों पर चर्चा करने के लिए एक समिति की स्थापना की है. उन्होंने कहा कि "समिति इस सवाल पर विचार-विमर्श करेगी और एक बार नतीजा निकलने के बाद हम एक घोषणा करेंगे."