Agriculture News: राज्य सरकार की तरफ से किसानों के लिए राहत की खबर आ रही है. महाराष्ट्र सरकार (maharashtra government ) ने राज्य के किसानों को लेकर बड़ा फैसला किया है. राज्य सरकार ने कहा है कि वह किसानों के 1 लाख 60 हजार रुपये तक के लोन पर स्टाम्प ड्यूटी (Stamp Duty) माफ करने जा रही है, जिससे किसानों को बड़ी राहत मिलेगी.
महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) ने इस बारे में जानकारी दी है. उन्होंने कहा है कि बीड जिले में किसान क्रेडिट कार्ड (Kisan Credit Card) डिजिटल प्रोजेक्ट जनसमर्थन की शुरुआत की है.
सीधे खाते में ट्रांसफर किया पैसा
इसके अलावा राज्य के सीएम ने किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 22 किसानों के अकाउंट में एक क्लिक के जरिए सीधे राशि खाते में जमा कराई है. राज्य के सीएम ने कहा है कि इस योजना के जरिए किसानों को सिंगल विंडो के जरिए बैंकिंग सिस्टम से पर्याप्त और समय पर लोन की मदद उपलब्ध कराना है.
45000 करोड़ का खर्च
बीड किसान क्रेडिट कार्ड (KCC) डिजिटलीकरण के लिए देश में चुने गए दो जिलों में से एक है, जिसके तहत 4.7 लाख किसानों को अल्पकालिक लोन प्राप्त करने के लिए रजिस्ट्रेशन किया जाएगा. सीएम ने कहा, पिछले डेढ़ साल में किसानों पर 45,000 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं.
आम जनता और किसानों की सरकार
राज्य के सीएम ने कहा है कि हमारी सरकार आम लोगों और किसानों की सरकार है. इसके साथ ही राज्य सरकार ने किसानों की अतिवृष्टि और ओलावृष्टि में भी मदद की है. राज्य के सीएम ने कहा कि किसानों को केंद्र बिंदु मानकर हमारी सरकार काम कर रही है. हमने 120 सिंचाई परियोजनाएं शुरू की है, जिससे राज्य की 15 लाख हेक्टेयर भूमि सिंचाई के दायरे में आ जाएगी.
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