Kisan Credit Card: किसान क्रेडिट कार्ड पर अभी तीन लाख रुपये तक का लोन सस्ती ब्याज दर पर दिया जाता है. आर्थिक जानकारों के मुताबिक इस बार बजट में इसको बढ़ाकर पांच लाख रुपये तक किये जाने की उम्मीद है
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7 "Budget 2024: किसान क्रेडिट कार्ड पर बढ़ेगी सस्ते लोन की लिमिट! पहले से दो लाख ज्यादा मिलेगा लोन")
India Budget 2024: मोदी सरकार ने किसानों की आय दोगुना करने का लक्ष्य रखा था. मकसद खेती-किसानी में नई तकनीक, तौर-तरीकों के इस्तेमाल के लिए किसानों को प्रेरित करना और उनकी आय को बढ़ाना था. इन लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड की व्यवस्था भी शुरू की थी ताकि पैसे के संकट से उनको नहीं जूझना पड़े. किसान क्रेडिट कार्ड पर अभी तीन लाख रुपये तक का लोन सस्ती ब्याज दर पर दिया जाता है. आर्थिक जानकारों के मुताबिक इस बार बजट में इसको बढ़ाकर पांच लाख रुपये तक किये जाने की उम्मीद है. पिछले दिनों वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने भी बैंकों की चीफ के साथ मीटिंग में भी इस पर आदेश दिया था कि किसानों को आसानी से लोन मुहैया कराया जा सके.
दरअसल हालिया वर्षों में एमएसपी समेत कृषि की समस्याओं को देखते हुए किसान आंदोलन होते रहे हैं. राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक किसानों की नाराजगी का असर इस बार लोकसभा चुनाव नतीजों में भी देखने को मिला. इसलिए उम्मीद जताई जा रही है कि सरकार इस बार किसानों के लिए बजट में कुछ अलग ऐलान कर सकती है. ये भी कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की राशि भी बढ़ाई जा सकती है.
PM Kisan निधि को लेकर सरकार करने वाली है बड़ा ऐलान! 12 करोड़ किसानों को मिलेगा फायदा
प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (PM Kisan Samman Nidhi)
आर्थिक जानकारों के मुताबिक इस निधि की राशि बढ़ाकर आठ हजार रुपये की जा सकती है. मौजूदा व्यवस्था के तहत करीब देश के करीब 12 करोड़ किसानों को सालाना 6 हजार रुपये की राशि दी जाती है. उसी को बढ़ाकर सालाना आठ हजार किए जाने की उम्मीद है. किसान सम्मान निधि की किश्त हर 4 महीने में सरकार जारी करती है.
MSP का सवाल?
किसान आंदोलनों में न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को कानूनी गारंटी देने की मांग उठती रही है. विपक्ष भी इस मुद्दे पर किसानों के साथ है. कांग्रेस ने बजट से पहले सोमवार को कहा कि बजट में एमएसपी की कानूनी गारंटी की घोषणा की जानी चाहिए. इस बजट में स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के मुताबिक न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की कानूनी गारंटी की घोषणा करने की जरूरत है.
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कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने इस बात पर जोर दिया कि कृषि कल्याण के लिए केंद्र सरकार की तरफ से आगामी बजट में तीन मुख्य घोषणाएं किए जाने की आवश्यकता है. उन्होंने केंद्र से मांग की, “स्वामीनाथन आयोग की सिफारिशों के अनुरूप सी2+50 प्रतिशत के फॉर्मूले के अनुरूप एमएसपी के अंतर्गत आने वाली 22 फसलों के लिए एमएसपी बढ़ाएं, एमएसपी को कानूनी दर्जा दें और इसे मजबूती से लागू करने के लिए एक प्रणाली स्थापित करें."
पार्टी महासचिव जयराम रमेश ने सरकार से आग्रह किया कि किसान कर्ज माफी की आवश्यकता का आकलन करने, परिमाण का आकलन करने और कृषि ऋण माफी के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए एक स्थायी आयोग की स्थापना की जानी चहिए.
