Ujjwala Yojana: नवरात्रि से पहले मोदी सरकार का बड़ा तोहफा, उज्ज्वला योजना में बढ़ाई सब्सिडी; अब इतने में मिलेगा गैस सिलेंडर

PM Ujjwala Yojana: नवरात्रों से पहले मोदी सरकार ने देश की करोड़ों महिलाओं को बड़ी सौगात बढ़ा दी है. बुधवार को हुई कैबिनेट बैठक में सरकार ने उज्जवला योजना पर सब्सिडी बढ़ाने का फैसला लिया.

LPG Cylinder Subsidy: नरेंद्र मोदी सरकार ने नवरात्र से पहले देश के करोड़ों लोगों को बड़ी सौगात दी है. सरकार ने उज्जवला गैस योजना में सब्सिडी की मात्रा बढ़ा दी है. इसका फायदा देश के करीब 10 करोड़ लोगों को मिलेगा. कैबिनेट की बैठक में सरकार ने उज्जवला गैस योजना (PM Ujjwala Yojana) समेत कई और बड़े फैसले भी किए. माना जा रहा है कि अगले कुछ महीनों में देश के 5 राज्यों में होने जा रहे असेंबली चुनाव से पहले सरकार ने यह बड़ा मास्टर स्ट्रोक खेला है, जिसका लाभ देश के असंख्य लोगों को मिलेगा. 

पीएम नरेंद्र मोदी की बड़ी सौगात

केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कैबिनेट बैठक के बाद प्रेस वार्ता कर फैसलों की जानकारी दी. उन्होंने एक्स पर पोस्ट लिखा, 'देश की करोड़ों माताओं-बहनों को आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की ओर से बड़ी सौगात दी गई है. हाल ही में रक्षा बंधन के अवसर गैस सिलेण्डर के दामों में कटौती की गई थी. 200 रुपये की छूट के साथ रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 1100 से कम होकर 900 रह गई थी. जबकि उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 200 रुपये की सब्सिडी के चलते वही सिलेण्डर 700 रुपये का पड़ता था.'

उज्जवला योजना पर बढाई गई सब्सिडी

अनुराग ठाकुर ने पोस्ट में आगे लिखा, 'आज केंद्रीय कैबिनेट ने प्रधानमंत्री मोदी जी की अध्यक्षता में हमारी उज्जवला (PM Ujjwala Yojana) के लाभार्थी माताओं-बहनों के लिए 200 रुपये के बजाय अब 300 रुपये की सब्सिडी देने का अभिनंदनीय निर्णय लिया है.  यानी कि अब तक 700 रुपये में मिल रहा रसोई गैस का सिलेंडर अब उज्जवला योजना के लाभार्थियों को 600 रुपये में मिलेगा. आगामी त्योहारों से पूर्व मातृशक्ति के हित में लिए गये इस निर्णय के लिए मोदी जी का हृदयतल से आभार.' 

देश की करोड़ों माताओं-बहनों को आज आदरणीय प्रधानमंत्री श्री @narendramodi जी की ओर से बड़ी सौग़ात दी गई है।

हाल ही में रक्षा बंधन के अवसर गैस सिलेण्डर के दामों में कटौती की गई थी। ₹200 की छूट के साथ रसोई गैस के सिलेंडर की कीमत 1100 से कम होकर 900 रह गई थी। उज्जवला योजना के… pic.twitter.com/q0tjDW4cUB

— Anurag Thakur (@ianuragthakur) October 4, 2023

अब इतने में मिलेगा गैस सिलेंडर

बता दें कि देशभर में देशभर में पीएम उज्ज्वला योजना (PM Ujjwala Yojana) के लाभार्थियों की संख्या 9.6 करोड़ है. लोगों को धुएं से मुक्ति दिलाने के लिए सरकार ने यह योजना शुरू की थी. इस योजना में केवल जरूरतमंद तबके की महिलाएं ही अप्लाई कर सकती हैं. उन्हें फ्री सिलेंडर देने के साथ ही सस्ती दरों पर हर महीने गैस सिलेंडर भी उपलब्ध करवाया जाता है. दिल्ली की बात करें तो यहां पर 14.2 किलो के एलपीजी सिलेंडर के लिए उज्जवला योजना के लाभार्थी अब तक 703 रुपये चुका रहे थे लेकिन सरकार के फैसले के बाद उन्हें केवल 603 रुपये में सिलेंडर मिल जाया करेगा. 

तेलंगाना में नई ट्राइबल यूनिवर्सिटी

पीएम नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में हुई कैबिनेट बैठक में बुधवार को कई अन्य अहम फैसले भी लिए गए. इनमें वन देवता के नाम पर तेलंगाना में केंद्रीय आदिवासी यूनिवर्सिटी खोलने को भी मंजूरी दी गई. इस ट्राइबल यूनिवर्सिटी का नाम सम्मक्का सरक्का केंद्रीय जनजातीय विश्वविद्यालय (Sammakka Sarakka Central Tribal University) होगा. इस यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए केंद्रीय विश्वविद्यालय अधिनियम, 2009 में संशोधन को मंजूरी दी गई. इस सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के निर्माण पर 889 करोड़ रुपये का खर्च आएगा, जिसे केंद्र सरकार वहन करेगी. 

राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड का होगा गठन

कैबिनेट बैठक में देश में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड (National Turmeric Board) के गठन को भी मंजूरी दी गई. यह बोर्ड देश में हल्दी और हल्दी उत्पादों के विकास पर ध्यान केंद्रित करेगा. भारत दुनिया में हल्दी का उत्पादन और उपभोग करने वाला सबसे बड़ा देश है. अब सरकार का ध्यान हल्दी के निर्यात को बढ़ावा देने पर है. इसके लिए 8400 करोड़ रुपये के निर्यात का लक्ष्य रखा गया है. यह बोर्ड देशभर में हल्दी निर्यात का नोडल सेंटर बनेगा. 

कैबिनेट में ये प्रस्ताव भी पास

कैबिनेट बैठक में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, दादरा और नगर हवेली, दमन और दीव और लक्षद्वीप के केंद्र शासित प्रदेशों के लिए किरायेदारी विनियमन की घोषणा के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई. इसके साथ ही तेलंगाना और आंध्र प्रदेश राज्यों में मौजूदा कृष्णा जल विवाद न्यायाधिकरण-II (KWDT-II) के लिए आगे संदर्भ की शर्तों (टीओआर) के मुद्दे को मंजूरी दी गई. इससे कृष्णा नदी के पानी के उपयोग, वितरण या नियंत्रण पर प्रस्ताव से दोनों राज्यों में विकास के नए रास्ते खुलेंगे.