प्रदेश में कैसे हो लॉ एंड ऑर्डर बेहतर, सीएम हेमंत ने अधिकारियों संग की इसको लेकर बैठक

रांची: झारखंड में विधि-व्यवस्था की स्थिति को बेहतर बनाने के लिए मुख्यमंत्री हेमन्त सोरेन ने वरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति में जिलों के उपायुक्त एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पुलिस अधीक्षक के साथ उच्च स्तरीय बैठक की. इस बैठक में मुख्यमंत्री ने उग्रवाद, अपराध एवं अवैध खनन तथा मादक पदार्थों की तस्करी पर नियंत्रण की समीक्षा के क्रम में अधिकारियों को कई अहम निर्देश दिए. मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और जनता का रिश्ता जितना मजबूत होगा, विधि-व्यवस्था बनाए रखने में उतनी ही सहूलियत होगी. उन्होंने अधिकारियों से कहा कि आपकी सूझबूझ, आपकी कार्यशैली, आपका सूचना तंत्र, आपकी क्रिएटिविटी एवं सतर्कता से विधि-व्यवस्था का बेहतर बनाना संभव है. 

मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से कहा कि अपराध के चेहरे हर दिन बदल रहे हैं. नई चुनौतियां आपके सामने आ रही है. इतना ही नहीं भविष्य में भी कई नई चुनौतियां आपके सामने आएगी. ऐसे में वर्तमान चुनौतियों से निपटने के साथ भविष्य की चुनौतियों से निपटने की रणनीति अभी से बनाना शुरू कर दें. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि कभी झारखंड देश के सबसे उग्रवाद प्रभावित राज्यों में जाना जाता था लेकिन, आज स्थिति इसके विपरीत है. राज्य में उग्रवाद का लगभग सफाया हो चुका है. यह हमारी सबसे बड़ी जीत है और यह हमारी बेहतर पुलिसिंग का ही नतीजा है. पुलिस की सराहना करते हुए कहा उग्रवाद से निपटने में झारखंड की पुलिस देश की सबसे बेहतर पुलिस के रूप में अपनी अलग पहचान बनाई है. अब सोसाइटी को भी सुरक्षित रखने में आपको ऐसी ही जिम्मेदारी निभानी होगी. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य में कानून और व्यवस्था बेहतर बनाए रखने के लिए सभी जरूरी कदम उठाने की जरूरत है. इस सिलसिले में असामाजिक तत्वों का डेटाबेस भी तैयार किया जाना चाहिए. ताकि, राज्य के किसी भी हिस्से में अगर किसी वजह से तनाव की स्थिति बनती हो तो इसे नियंत्रित करने के लिए असामाजिक तत्वों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई हो सके.

मुख्यमंत्री ने कहा कि किसी भी जिले में डीसी और एसपी के बीच बेहतर समन्वय से ही कानून एवं व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण को मजबूती मिलती है. इसी तरह इनका अपने निकट निकटवर्ती जिलों के उपायुक्त और पुलिस अधीक्षक के साथ मुख्यालय से भी लगातार समन्वय बना रहे, इसी सिलसिले में आपके साथ नियमित अंतराल पर बैठक होती रहती है. 

मुख्यमंत्री ने कहा कि इस बैठक में आपने जो सुझाव दिए हैं, उस पर सरकार विचार करेगी. कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए जो भी संसाधन और जरूरतें होगी, उसे सरकार पूरा करेगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि पुलिस और जनता के बीच विश्वास का रिश्ता जितना मजबूत होगा, विधि व्यवस्था संधारण में उतनी ही सहूलियत होगी. अगर कोई कानून अपनी हाथों में ले तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई हो. क्योंकि, विधि-व्यवस्था बनाए रखना सरकार की विशेष प्राथमिकता है.

मुख्यमंत्री ने विभिन्न आपराधिक कांडों-हत्या, डकैती, लूट, छिनतई, चोरी, साइबर अपराध, महिला हिंसा, एससी एसटी उत्पीड़न से जुड़े मामले, अपहरण, पोक्सो एक्ट, दुष्कर्म और मानव तस्करी जैसे मामलों में दर्ज कांडों की विस्तार से समीक्षा करते हुए पुलिस पदाधिकारियों को इसका विस्तार से एनालिसिस करने को कहा. इससे अपराध के पीछे की मुख्य वजह सामने आएगी और और इसका निपटारा न्याय पूर्ण तरीके से हो सकेगा. ज्ञात हो की 30 अप्रैल 2023 तक पिछले एक वर्ष में पूरे राज्य में कुल 20446 कांड दर्ज किए गए हैं.

मुख्यमंत्री ने राज्य में दर्ज विभिन्न कांडों की संख्या, लंबित कांडों और वारेन्ट, उसके अनुसंधान एवं सुपरविजन से जुड़ी जानकारी पुलिस पदाधिकारियों से ली। उन्होंने लंबित कांडों की संख्या में कमी लाने के लिए एक्शन प्लान बनाने का निर्देश दिया. इसके अलावा अपराधों के अनुसंधान के लिए अनुसंधान पदाधिकारी (आईओ) के साथ सहायक अनुसंधान पदाधिकारी भी बनाने के निर्देश दिए. इससे कांडों के अनुसंधान में तेजी लाई जा सकती है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि अवैध खनन को लेकर सरकार काफी गंभीर है. विशेषकर कोयला, बालू, लौह अयस्क और पत्थर के अवैध खनन और उसके ट्रांसपोर्टिंग रोकने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं. मुख्यमंत्री ने इस दिशा में जिला टास्क फोर्स को और प्रभावी बनाने के निर्देश दिए. इस मौके पर खनन सचिव के द्वारा अवैध खनन रोकने की दिशा में की जा रही कार्रवाई से मुख्यमंत्री को अवगत कराया.

अधिकारियों को सीएम ने दिए ये निर्देश
-नाइट पेट्रोलिंग और चेकिंग अभियान को बढ़ाने और नियमित रूप से करने के निर्देश
-सोशल पुलिसिंग को मजबूत और बेहतर बनाने के साथ ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल हो
-सभी जिले अपनी पूरी पुलिस सेटअप को रिव्यू कर सरकार को प्रपोजल भेजें , ताकि बेहतर पुलिसिंग के लिए जरूरी संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित हो सके
-4 से 5 वर्ष पुराने एक भी केस लंबित नहीं रहे, इसे सुनिश्चित करें
-लंबित वारेंट्स, कुर्की जब्ती और सीसीए से जुड़े मामलों के निष्पादन के लिए विशेष ड्राइव चलाएं
-संगठित आपराधिक गिरोह के सक्रिय अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए विशेष स्ट्रेटजी बनाकर कार्रवाई करें
-जेलों में योजनाबद्ध तरीके से नियमित रूप से निरीक्षण और औचक छापेमारी करें
-दूसरे राज्यों से अवैध शराब और मादक पदार्थों की तस्करी को रोकने के लिए दूसरे राज्यों से सटे जिलों और जीटी रोड के किनारे अवस्थित जिलों को विशेष सतर्कता बरतने और लगातार छापेमारी करने के निर्देश
-साइबर अपराध और आईटी से जुड़े मामलों का प्रायोरिटी तय करते हुए इन्वेस्टिगेशन में तेजी लाएं
-सभी पुलिस अधीक्षकों को अपने जिलों के अंतर्गत स्थित थानों का नियमित निरीक्षण करने का निर्देश
-स्कूलों के आसपास की दुकानों में ड्रग्स की अवैध बिक्री हो रही है इसकी गिरफ्त में बच्चे आ रहे हैं इसे नियंत्रित करने के लिए विशेष प्लानिंग बना कर ड्रग्स का कारोबार करने वाले रैकेट्स के खिलाफ कार्रवाई करें
-महिला सुरक्षा को लेकर महिला कॉलेज और महिला विद्यालय के आसपास सीसीटीवी कैमरा लगाएं इसके अलावा सिविल ड्रेस में पुलिस बलों की तैनाती के साथ रेगुलर पेट्रोलिंग हो

इस बैठक को लेकर झारखंड सरकार के मंत्री मिथिलेश ठाकुर का कहना है कि जब से राज्य की जनता ने हमारी सरकार का गठन किया है सभी विभागों पर पैनी नजर है और उसमें सभी चीजों को प्राथमिकता दी गई है. मुख्यमंत्री ने मैराथन बैठक की है. कड़े निर्देश दिए गए हैं. अधिकारियों को कि अपराध के मामले में कोई कोताही न बरती जाए और जो भी तत्व सामाजिक और संप्रदायिक सौहार्द बिगाड़ना चाहते हैं वैसे तत्वों पर कड़ी नजर रखी जाए और जो भी आधुनिक से आधुनिक तकनीक का प्रयोग करना पड़े अपराधों पर अंकुश लगाने के लिए उसके लिए भी राज्य सरकार पूरी तरीके से तैयार बैठी हुई है. 
(रिपोर्ट- कामरान जलीली)