PM मोदी के बजट से पहले अशोक गहलोत ने किया ये ऐलान, 18.40 करोड़ की दी स्वीकृति
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PM मोदी के बजट से पहले अशोक गहलोत ने किया ये ऐलान, 18.40 करोड़ की दी स्वीकृति

Budget 2023 : केंद्र की मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट पेश किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो अलग अलग ऐलान किए.  

PM मोदी के बजट से पहले अशोक गहलोत ने किया ये ऐलान, 18.40 करोड़ की दी स्वीकृति

Budget 2023 : हर साल बजट से देश को कई उम्मीदें होती है. युवा, महिला, नौकरी, व्यापार सहित हर वर्ग उम्मीद लगाए बैठा है कि इस बजट में उन्हें कुछ खास मिलेगा. केंद्र सरकार के बाद राज्य अपना बजट पेश करते हैं. इस साल भी केंद्र की मोदी सरकार में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से बजट पेश किया जा रहा है, लेकिन उससे पहले राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दो अलग अलग ऐलान किए.  

सीएम गहलोत ने  18.40 करोड़ रुपए का पहला ऐलान करते हुए कहा कि राज्य सरकार द्वारा साइबर सिक्योरिटी को और मजबूत बनाया जा रहा है. इन अपराधों की रोकथाम और आमजन को जागरूक करने के उद्देश्य से सेंटर फॉर साइबर सिक्योरिटी, काउंटर टेरेरिज्म एंड एंटी-इन्सर्जेंसी की स्थापना की जा रही है. सेंटर की स्थापना और उपकरणों के लिए 18.40 करोड़ की स्वीकृति दी है.

इस स्वीकृति से सेंटर के अंतर्गत राज्य स्तरीय, रेंज/आयुक्तालय स्तरीय तथा जिला स्तरीय लैब विकसित की जाएगी. लैब में राज्य के लिए साइबर सुरक्षा, अपराधों की आसूचना, अनुसंधान तथा रोकथाम के लिए विभिन्न राज्य तथा देशों में मौजूद सरकारी एजेंसियों से संपर्क कर सॉफ्टवेयर विकसित किया जाएगा.

सेंटर की स्थापना से नए-नए मालवेयर, थ्रेट्स, वायरस के बारे में अपडेट किए जाने में सहायता मिलेगी. साथ ही, साइबर क्राइम के बारे में नवीनतम अपडेट्स के लिए राज्य स्तरीय लैब में प्रशिक्षण भी करवाया जाएगा.

100.99 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को मंजूर करते हुए दूसरा ऐलान किया कि राज्य में सड़कों पर बढ़ते यातायात दबाव और सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के लिए प्रदेश में इंटीग्रेटेड ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) सुदृढ़ किया जा रहा है. इसके लिए 100.99 करोड़ रुपए के अतिरिक्त वित्तीय प्रावधान को मंजूरी दी है. प्रस्ताव के अनुसार, यह सिस्टम प्रदेश के राजमार्गों तथा मुख्य सड़कों पर यातायात नियमों की अवहेलना करने एवं नशे में वाहन चलाने वाले चालकों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई में अहम भूमिका निभाएगा. साथ ही, ओवर स्पीड एवं ओवरलोड वाहनों की वजह से होने वाली सड़क दुर्घटनाओं पर भी अंकुश लगेगा.

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