Rajasthan News: राजस्थान की 748 किमी सड़कों का होगा विकास, केंद्र सरकार ने दी 1154 करोड़ रुपये की मंजूरी
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Rajasthan News: राजस्थान की 748 किमी सड़कों का होगा विकास, केंद्र सरकार ने दी 1154 करोड़ रुपये की मंजूरी

राजस्थान के लिए बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश की 27 सड़कों के विकास के लिए 1154.47 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. इस राशि से राज्य की 748.80 किलोमीटर की सड़कों का विकास किया जाएगा, जिससे बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी.

Rajasthan News: राजस्थान की 748 किमी सड़कों का होगा विकास, केंद्र सरकार ने दी 1154 करोड़ रुपये की मंजूरी
Rajasthan News: राजस्थान के लिए बड़ी खबर है कि केंद्र सरकार ने प्रदेश की 27 सड़कों के विकास के लिए 1154.47 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है. इस राशि से राज्य की 748.80 किलोमीटर की सड़कों का विकास किया जाएगा, जिससे बुनियादी ढांचे को मजबूती मिलेगी. उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस मंजूरी के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है.
 
प्रदेश की 27 सड़कों के विकास के लिए केन्द्र सरकार के सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने 1154.47 करोड़ रूपये की स्वीकृति दे दी हैं. साथ में श्रीगंगानगर में रेलवे अण्डर ब्रिज निर्माण के लिए 30 करोड़ रूपये स्वीकृति दी है. इस राशि से राज्य की 748.80 कि.मी की सड़कों का चौड़ाईकरण और सुदृढीकरण, कोटा में कालीसिंध नदी पर हाईलेवल ब्रिज का निर्माण किया जाएगा. उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने बताया की केन्द्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) से राज्य सड़कों के विकास के लिए, सेतु बंधन योजना के तहत केन्द्र सरकार ने यह राशि स्वीकृत की गई है. गौरतलब है कि प्रदेश की विभिन्न सड़कों एवं नवीन परियोजनाओं के विकास में सहयोग के लिए उप मुख्यमंत्री ने केन्द्रीय सड़क, परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात की थी.
 
उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी ने इस स्वीकृति के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी का आभार जताया है. डिप्टी सीएम दिया कुमारी ने कहा की प्रदेश के लिए यह महत्वपूर्ण सौगात है. केंद्र सरकार द्वारा 27 राज्य सड़कों के लिए 1154.47 करोड़ रुपये की मंजूरी मिलना, राज्य के बुनियादी ढांचे और विकास को गति देने की दिशा में एक बड़ा कदम है.
 
 
इन सड़कों के निर्माण से राजस्थान के कई क्षेत्रों को लाभ होगा. इससे न केवल परिवहन सुगम होगा बल्कि व्यापार, पर्यटन और कृषि क्षेत्र को भी बढ़ावा मिलेगा. इसके साथ ही बेहतर सड़क नेटवर्क से राज्य में आर्थिक गतिविधियां बढ़ेंगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे. उन्होने बताया की प्रदेश के 15 लोकसभा क्षेत्रों के 17 जिलों में इस राशि से वृहद जिला सड़क (एमडीआर) और स्टेट हाईवे श्रेणी की 27 सड़क परियोजनाओं का चौड़ाईकरण एवं सुदृढीकरण किया जाएगा. 
 
 
इस राशि से अलवर लोकसभा क्षेत्र के अलवर जिले में 24 करोड़ की लागत से 24 कि.मी,खैरथल-तिजारा जिले में 69 करोड़ की लागत से 51 कि.मी, कोटपूतली-बहरोड़ जिले में 49.30 करोड़ की लागत से 28.62 कि.मी, बाड़मेर लोकसभा क्षेत्र के बालोतरा जिले में 57.50 करोड़ की लागत से 49 कि.मी, भीलवाड़ा के शाहपुरा जिले में 74 करोड़ की लागत से 44 कि.मी, बीकानेर जिले में 73.30 करोड़ की लागत से 71.80 कि.मी, चित्तौडगढ के प्रतापगढ जिले में 20 करोड़ की लागत से 17 कि.मी,जयपुर ग्रामीण तथा सीकर लोकसभा क्षेत्र के जयपुर ग्रामीण में 65 करोड़ की लागत से 57.70 कि.मी सड़कों का निर्माण,चौड़ाईकरण एवम सुदृढ़ीकरण करवाया जाएगा. 
 
इसी प्रकार जालौर में 65 करोड़ की लागत से 49 कि.मी, झालावाड़ जिले में 149.97 करोड़ की लागत से 81.25 कि.मी,जोधपुर के फलौदी जिले में 55.65 करोड़ की लागत से 53 कि.मी,कोटा के बूंदी जिले में 80 करोड़ की लागत से 33 कि.मी तथा कोटा में 70 करोड़ की लागत से कालीसिंध नदी पर हाईलेवल ब्रिज का निर्माण,पाली के जोधपुर ग्रामीण में 98 करोड़ की लागत से 67 कि.मी,राजसमंद में 70 करोड़ की लागत से 58 कि.मी, टोंक में 58.50 करोड़ की लागत से 25.43 कि.मी तथा उदयपुर में 65.25 करोड़ की लागत से 39 कि.मी राज्य सड़कों का सुदृढीकरण एवं चौड़ाईकरण करवाया जाएगा.
 
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