Rajasthan News: प्रदेश के सभी स्कूलों में 3 फरवरी को होगा सूर्य नमस्कार, पिछला रिकॉर्ड तोड़ने का रहेगा प्रयास

Rajasthan News: जोधपुर में सूर्य नमस्कार को लेकर पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा. राजस्थान सरकार के आदेशानुसार 3 फरवरी को सूर्य नमस्कार का आयोजन होगा.

Rajasthan News: राजस्थान के जोधपुर में सूर्य नमस्कार को लेकर पिछले साल के रिकॉर्ड को तोड़ने का प्रयास किया जाएगा. राजस्थान सरकार के आदेशानुसार 3 फरवरी को सूर्य नमस्कार का आयोजन होगा. ऐसे में जोधपुर शहर में भी सूर्य नमस्कार पर सभी समुदायों की प्रतिक्रिया आने लगी है. 

सूर्य नमस्कार को लेकर मुस्लिम फोरम की ओर से कड़ा विरोध किया जा रहा है. सरकार के नए आदेश के मुताबिक 3 फरवरी को सभी स्कूलों में 20 मिनट तक सूर्य नमस्कार अनिवार्य रहेगा. सरकार का दावा है कि विद्यार्थियों की एकाग्रता और बौद्धिक विकास बढ़ेगा.

लेकिन इस फैसले पर विरोध शुरू हो गया है. हिन्दू संगठन की ओर से जुडे़ लोगों का कहना है कि इससे बौद्धिक विकास होता है, मोबाइल का युग है ऐसे में सूर्य नमस्कार करने से बच्चों के बौद्धिक व शारीरिक विकास की पहल है.

मुस्लिम संगठनों ने सवाल उठाए. मुस्लिम फोरम के मोहम्मद नाजीमुद्दीन ने कहा कि यह धार्मिक स्वतंत्रता का उल्लंघन है. संविधान का साफ नियम है कि सरकारी स्कूलों में किसी भी धर्म विशेष की परंपरा को थोपा नहीं जा सकता. क्या राजस्थान सरकार धर्मनिरपेक्षता के सिद्धांतों को दरकिनार कर रही है.

पढ़ें एक और बड़ी खबर

जोधपुर राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों के सेवानिवृत्त शैक्षणिक और अशैक्षिक कर्मचारियों की पेंशन भुगतान का भार राज्य सरकार द्वारा वहन करने की मांग के साथ सेवानिवृत कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन शुरू किया है. जेएनवीयू हैड ऑफिस के बाहर सेवानिवृत कर्मचारी अपनी मांगों के साथ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं.

राजस्थान राज्य के सभी राज्य वित्त पोषित विश्वविद्यालयों में कुल करीब 8000 पेंशनर्स हैं. इन सभी की प्रति वर्ष 550 करोड रुपये से भी कम राशि पेंशन के रूप में देय होती है, जो कि राज्य कर्मचारियों को हो रहे पेंशन भुगतान की मात्र 2 प्रतिशत राशि ही है. 

संघ की ओर से राज्य वित्त पोषित विवि के पेंशनर्स के पेंशन भुगतान का भार भी राज्य ही वहन कर भुगतान करे. इससे न केवल पेंशन समस्या का स्थायी समाधान होगा, बल्कि इससे विवि की आर्थिक स्थिति भी बेहतर होगा. संघ की ओर से मांग की गई है कि पेंशनर्स को आर्थिक संकट से मुक्त करें.