ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ NIA ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣ ਦਾ HM ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ

ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ।

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕੀਤੀ। ਦਰਅਸਲ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਐੱਨਆਈਏ (NIA) ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਖੋਲ੍ਹੇ ਜਾਣਗੇ। 

ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ 
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪੀ ਨੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪ੍ਰੈਸ-ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਪ੍ਰੋ. ਪ੍ਰੇਮ ਸਿੰਘ ਚੰਦੂਮਾਜਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ-ਖੇਤਰ ’ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ। 

ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ (CBI), ਈ. ਡੀ. (ED) ਅਤੇ ਹੋਰਨਾ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰਜਿੰਸ਼ਾਂ ਤਹਿਤ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐੱਨ. ਆਈ. ਏ (NIA) ਦਾ ਵੀ ਸਿੱਧਾ ਦਖ਼ਲ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। 

SAD condemns CM @BhagwantMann for placing Punjab under central rule approving HM @AmitShah ’s decision to open offices of NIA in all States of the country. Bhagwant Mann only opposition CM who approved proposal which will give overriding powers to NIA over State police. 1/2 pic.twitter.com/nsLBQI34CW

— Shiromani Akali Dal (@Akali_Dal_) October 28, 2022

CM ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ: ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਪਰ CM ਮਾਨ ਦੀ ਚੁੱਪ ਆਪਣੇ ਆਪ ’ਚ ਬਿਆਨ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।  

‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ : ਅਕਾਲੀ ਦਲ
ਅਕਾਲੀ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਰਵਈਏ ਤੋਂ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੰਤਵ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਅਤੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਰਾਹ ਪੱਧਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। 

ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ, ਬੀ.ਬੀ.ਐਮ.ਬੀ. ’ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਕਾਇਮ ਹੋਣਾ ਤੇ ਹੁਣ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਦਖਲ ਹੋਣਾ ਸਾਬਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਨਹੀਂ ਹੈ।
 ਇਸ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬੀਅਤ ਵਿਰੋਧੀ ਚਾਲਾਂ ਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ।