झारखंड में नहीं लागू होगा CAA, UCC, और NRC; CM ने उठाया बड़ा कदम

JMM: झारखंड के मुख्यमंत्री ने एक प्रस्ताव जारी किया है जिसके तहत CAA, UCC और NRC को रद्द किया जाएगा. मुख्यमंत्री ने केंद्र सरकार पर निशाना साधते हुए कहा है कि हम गरीब राज्य को कुछ नहीं मिलता.

JMM: झारखंड में सत्तारूढ़ पार्टी झारखंड मुक्ति मोर्चा ने 50 प्वाइंट वाला एक प्रस्ताव जारी किया है. इसमें नागरिकता संशोधन अधिनियम, समान नागरिक संहिता और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को रद्द करना शामिल है. ये प्रस्ताव पार्टी के 46वें स्थापना दिवस के मौके पर जारी किया गया. पार्टी का स्थापना दिवस दुमका के गांधी मैदान में मनाया गया. पार्टी के प्रस्ताव में कहा गया है, "नागरिकता संशोधन अधिनियम, समान नागरिक संहिता और राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर को झारखंड में पूरी तरह से खारिज किया जाना चाहिए."

झारखंड है पिछड़ा राज्य
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक जनसभा को खिताब करते हुए केंद्र पर निशाना साधा और इल्जाम लगाया कि केंद्रीय बजट में राज्य के लोगों के साथ "धोखा" किया गया है. उन्होंने इल्जाम लगाया कि "सामंती मानसिकता वाले कुछ लोग" नहीं चाहते कि आदिवासी बहुल झारखंड के लोग अपने पैरों पर खड़े हों. सोरेन ने कहा, "खनिज संसाधनों के जरिए देश के खजाने में बड़ा योगदान देने के बावजूद झारखंड अभी भी सबसे पिछड़ा राज्य है."

राज्यों के साथ हो एक समान व्यवहार
उन्होंने कहा कि केंद्र को सभी राज्यों, खासकर पिछड़े राज्यों के साथ समान व्यवहार करना चाहिए. उन्होंने कहा, "हमें कुछ नहीं मिलता, जबकि हम बहुत योगदान देते हैं. हमें अपने हक के लिए भी लड़ना पड़ता है." उन्होंने कहा कि केंद्रीय बजट अमीरों के लिए है, लेकिन गरीबों के लिए इसमें कुछ नहीं है.

वो जो करें सही हम जो करें वो गलत
उन्होंने कहा, "कर (आयकर) में छूट दी गई, लेकिन इससे कोई मदद नहीं मिलेगी, क्योंकि मुद्रास्फीति आसमान छू रही है. GST में कोई बदलाव नहीं किया गया है." सोरेन ने कहा, "उन्होंने GYAN (गरीब, युवा, अन्नदाता, नारी) के तौर पर एक नया जुमला पेश किया है, जिसमें लोगों को अनुदान के जरिए से नहीं, बल्कि ऋण के जरिए मदद करने का वादा किया गया है." उन्होंने दावा किया कि झारखंड देश का पहला राज्य है, जहां औरतों को 2,500 रुपये महीने की मदद दी जाती है. सोरेन ने कहा, "वे (भाजपा) हम पर 'रेवड़ी' (मुफ्त उपहार) बांटने का इल्जाम लगाते हैं, लेकिन अब उन्होंने दिल्ली में औरतों को 2,500 रुपये देने का वही वादा किया है. क्या यह 'रेवड़ी' नहीं है? वे जो भी करते हैं वह सही है, लेकिन जब हम करते हैं, तो वह गलत हो जाता है."