वक्फ बिल पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बैठक, जानें पूर्व मुस्लिम मंत्री ने क्या कहा?
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वक्फ बिल पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बैठक, जानें पूर्व मुस्लिम मंत्री ने क्या कहा?


Muslim Rashtriya Manch: RSS से जुड़ा संगठन मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने रविवार 23 फरवरी को देश भर से आए संगठन के लगभग 100 पदाधिकारियों के साथ वक्फ बिल, UCC समेत मुस्लिमों से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की है. पूरी खबर जानने के लिए नीचे स्क्रॉल करें. 

वक्फ बिल पर मुस्लिम राष्ट्रीय मंच की बैठक, जानें पूर्व मुस्लिम मंत्री ने क्या कहा?

Muslim Rashtriya Manch: वक्फ संशोधन विधेयक पर देशभर में राजनीति तेज है. गुजिश्ता रोज संयुक्त संसदिय समिति ने संसद में वक्फ बिल पर अपनी रोपोर्ट पेश की थी. जिसके बाद विपक्ष के नेताओं ने JPC के अध्यक्ष जगदंबिका पाल पर विपक्ष की राय को तवज्जोह न देने और बहुमत की मनमानी करने का इल्जाम लगाय था. खबर है कि RSS से जुड़ा एक संगठन राष्ट्रीय मुस्लिम मंच ने रविवार 23 फरवरी को राजधानी दिल्ली में ऑल इंडिया कार्यकार्णी की बैठक की. यह बैठ दिल्ली के राज घाट स्थित टैगोर हॉल में हुई. मुस्लिम मंच के इस बैठक में वक्फ बिल UCC समेत मौजूदा समय में चल रहे कई मुद्दों पर चर्चा की गई. साथ ही संगठन ने इस बैठक में सर्वसम्मति के साथ कई रेजोल्यूशन भी पास किया है.

राष्ट्रीय मुस्लिम मंच के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंद्रेश कुमार के सदारत में देश भर से आए MRM के लगभग 100 पदाधिकारियों की बैठक हुई. बैठक के बाद MRM के राष्ट्रीय संयोजक एवं मीडिया प्रभारी शाहिद सईद ने मीडिया से बात करते हुए कहा बैठक में वक्फ संशोधन बिल 2024, काशी, मथुरा जैसे धार्मिक स्थलों से जुड़े विवाद के समाधान पर चर्चा हुई है. साथ ही उन्होंने वक्फ बिल पर कहा कि वक्फ में  ट्रांसपेरेंसी और सही उपयोगिता पर गंभीर चर्चा हुई है.

सभी के सहमति से मामले को खत्म किया जा सकता है 
बैठक में शामिल झारखंड के पूर्व मंत्री डॉ. शाहिद अख्तर ने कहा कि किसी भी समस्या का हलझगड़े का टकराव से नहीं निकल सकता है. उन्होंने कहा कि काशी, मथुरा और संभल जैसी धार्मिक मामलों को दोनो समुदाय के सर्वसम्मति के साथ हाल करना होगा. साथ ही उन्होंने वक्फ संशोधन बिल 2024 के समर्थन में कहा कि यह बिल अच्छी नियत से लाया गया है. सभी लोगों को इसे मानना चाहिए.

विपक्ष ने की थी JPC की मांग
गौरतलब है कि बीजेपी के सांसद और अल्पसंख्यक मंत्री किरन रिजूजी ने संसद में पिछले साल 8 अगस्त को वक्फ संशोधन बिल पेश किया था. यह बिल बहुमत से पास हो गया था. लेकिन विपक्ष के भाड़ी हंगामे और JPC की मांग के बाद इस बिल को संयुक्त संसदिय कमिटी के पास निरीक्षण के लिए भेज दिया गया था. 

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