नवी दिल्ली : संसदेचे अर्थसंकल्पीय अधिवेशन लवकरच सुरू होत आहे. भाजप प्रणीत मोदी सरकार सत्तेत येऊन साडेतीन वर्षे झाली. त्यामुळे यंदाचा अर्थसंकल्प हा मोदी सरकारचा चौथा अर्थसंकल्प असणार आहे. त्यामुळे अखेरच्या टप्प्याकडे वाटचाल करत असलेल्या मोदी सरकार आपल्या अर्थसंकल्पामध्ये कोणाला अच्छे दिन दाखवणार याबाबत प्रचंड उत्सुकता आहे. अशात कृषी क्षेत्राचेही डोळे सरकारच्या अर्थसंकल्पाकडे लागल्यास नवल नाही. मात्र, सूत्रांकडील माहिती अशी की, यंदाच्याअर्थ संकल्पात सरकार कृषी क्षेत्रासाठी भरीवर तरतूद केली जाणार आहे. पण, खरंच कृषी क्षेत्राला केंद्र सरकार अर्थसंकल्पात 'अच्छे दिन' दाखवणार का? याबाबत बळीराजाला उत्सुकता आहे.
सूत्रांकडील माहितीनुसार यंदाच्या अर्थसंकल्पात मोदी सरकार कृषी, संशोधन आणि वितरण यासाठी आपल्या अर्थसंकल्पात १५ टक्के वाढीव निधीची तरतूद केली जाणार आहे. १५ टक्क्यांच्या निधीचा विचार केला तर तो आकडा साधारण ८,००० कोटी रूपयांपर्यंत पोहोचू शकते. कृषी उत्पादन येत्या काही काळात थेट दुप्पट करण्याचा मोदी सरकारचा विचार आहे. त्यामुळे कृषी क्षेत्रासाठी भरीव तरतूद करण्याच्या विचारात केंद्र सरकार आहे, अशीही माहिती सूत्रांनी दिली आहे.
गेल्या काही वर्षांचा अर्थसंकल्प विचारात घेता कृषी शिक्षण, संशोधन आणि वितरण आदी उद्देश यशस्वी होण्यासाठी या क्षेत्रात साधारण १० टक्क्यांची वाढ केली जात आहे. येत्या काही काळात उद्देश अधिक वेगाने सफल होण्यासाठी वाढीव निधी देण्याच्या विचारात सरकार आहे. या निधीचा जास्तीत जास्त वापर हा प्राथमिक टप्प्याच्या कृषी क्षेत्रात केला जाईल असी सूत्रांची माहिती आहे.