माल्या,मोदीवर झालेल्या खर्चाचा तपशील द्यायला सीबीआयचा नकार

नवी दिल्ली: भारतातील बॅंकांना चुना लावत देशाबाहेर पळालेल्या माल्या, मोदींसारख्या आरोपींना भारतात आणण्यासाठी झालेल्या खर्चाचा तपशील द्यायला सीबीआयने नकार दिला आहे. या नकारासाठी माहिती अधिकार कायद्यतील काही कलमांचा आधार सीबीआयने घेतला आहे.

पुण्यातील आरटीआय कार्यकर्त्याने मागवली माहिती

पुण्यातील माहिती अधिकार कार्यकर्ते विहार धुर्वे यांनी माहिती अधिकाराचा वापर करत सीबीआयकडे अर्ज केला होता. या अर्जाद्वारे त्यांनी भारतातील बॅंकांच्या कर्जाची परतफेड न करता विदेशात पळ काडलेल्या मद्यसम्राट विजय मल्या आणि ललित मोदी यांना भारतात आणण्याच्या प्रयत्नावर आतापर्यंत किती खर्च झाला याचा तपशील मागितला होता.

अर्थमंत्रालयाने पाठवले सीबीआयला पत्र

दरम्यान, अर्थ मंत्रालयाने सीबीआयकडे पत्र पाठवले होते. दरम्यान, सीबीआयने माहिती अधिकाराखाली मागवलेल्या माहितीसंबंधी या पत्राला उत्तर देताना सांगितले की, २०११च्या एका सरकारी अधिसूचनेनुसार माहिती अधिकार कायद्यातील विशिष्ट प्रकारातील माहिती सार्वजनीक न करण्याबाबतचा अधिकार आपल्याला मिळाला आहे. सीबीआयने म्हटले आहे की, माहिती अधिकार कायद्यातील कलम २४ अन्वये काही संघटनांना विशिष्ट प्रकारची माहिती सार्वजनिक न करण्याची सवलत मिळाली आहे.  

न्यायालयाचे महत्त्वपूर्ण मत

दरम्यान, दिल्ली उच्च न्ययालयाने मध्यंतरी एका प्रकरणात मत नोंदवले होते की, माहिती अधिकार कायद्यातील कलम २४ चा आधार घेत 'भ्रष्टाचार किंवा मानवाधिकार उल्लंघन प्रकरणातील आरोपांशी संबंधीत प्रकरणात' एखाद्या संस्थेला माहिती न देण्याची सवलत घेता येणार नाही.