नवी दिल्ली : देशात सट्टेबाजीला कायदेशीर परवानगी द्यावी अशी शिफारस केंद्रीय विधी आयोगानं केली आहे. क्रिकेटवर आणि इतर खेळावर होणारी सट्टेबाजी थांबवणं कठीण होऊन बसलं आहे. त्यामुळे त्यावर बंदी घालण्यापेक्षा त्या कायद्यानं परवानगी दिली तर त्यातून सरकारी यंत्रणांवरचा ताण कमी होईल असा आयोगाचा दावा आहे.
सट्टेबाजी करण्यासाठी पॅन आणि आधार कार्ड बंधनकारक करून सरकारला यातून महसूलही वाढवता येईल असं विधी आयोगाच्या शिफारसीत म्हटलं आहे.
कररचनेअंतर्गत जुगार आणि सट्टेबाजीवर कर लावण्यात यावा. परकीय गुंतवणुकीला आकर्षित करण्याचं हे एक माध्यम ठरू शकतं असं देखील आयोगाने म्हटलं आहे.