Gujarat Collector Viral Video Clip: गुजरात सरकारने आणंद जिल्ह्याचे जिल्हाधिकारी डी. एस. गढवी यांना तडकाफडकी निलंबित केलं आहे. गैरवर्तवणूक आणि कामाच्या ठिकाणी चुकीचं वर्तन केल्याचा ठपका ठेवत गढवी यांना निलंबित करण्यात आलं आहे. राज्याच्या सामान्य प्रशासन विभागाने बुधवारी सायंकाळी अखिल भारतीय सेवा (अनुशासन आणि अपील) नियमावली-1969 अंतर्गत गढवी यांना निलंबित करण्यात आलं. निलंबनाच्या पत्रामध्ये '2008 च्या बॅचच्या भारतीय प्रशासकीय सेवेतील अधिकारी असलेल्या गढवी यांच्यावर 'गंभीर गैरवर्तन आणि अनैतिक वर्तनाचे गंभीर आरोप' असून त्यांना तात्काळ प्रभावाने सेवेतून निलंबित केलं जात आहे,' असं म्हटलं आहे. गढवी यांनी नेमकं काय गैरवर्तन केलं याबद्दलची सविस्तर माहिती पत्रात देण्यात आलेली नाही.
सामाजिक न्याय आणि सक्षमीकरण विभागाच्या सुनैना तोमर यांच्या अध्यक्षतेखालील महिला अधिकाऱ्यांच्या 5 सदस्यीय पॅनेल या प्रकरणाची चौकशी करणार आहे. पुढील महिनाभरात राज्य सरकारला या पॅनेलकडून अहवाल सादर केला जाणार आहे.
गढवी यांच्या निलंबनानंतर आणंद जिल्ह्याचे विकास अधिकारी (डीडीओ) मिलिंद बापना यांच्याकडे पुढील जिल्हाधिकाऱ्यांची नियुक्ती होईपर्यंत अतिरिक्त कारभार सोपवण्यात आला आहे. 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने दिलेल्या वृत्तानुसार गढवी यांचा एक अश्लील व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर ही कारवाई करण्यात आली आहे. एका महिलेबरोबर कार्यालयामध्ये नको त्या अवस्थेत असलेल्या गढवी यांची व्हिडीओ क्लिप व्हायरल झाली होती. 2008 बॅचच्या पदोन्नती आयएअस अधिकरी असलेल्या गढवी यांच्यावर शिस्तभंगाची कारवाई करण्यापूर्वी सरकारने कथित व्हिडिओची सत्यता पडताळली असल्याचे समजते असंही 'टाइम्स ऑफ इंडिया'ने म्हटलं आहे. मात्र कथित व्हिडिओची सत्यता स्वतंत्रपणे तपासलेली नसल्याचं या वृत्तपत्राने म्हटलं असून या व्हिडीओची पुष्टी 'झी 24 तास'ही करत नाही.
हा कथित अश्लील व्हिडीओ काही महिन्यांपूर्वीचा असल्याची स्थानिकांमध्ये चर्चा आहे. मात्र हा व्हिडीओ व्हायरल झाल्यानंतर जिल्हाधिकारी कार्यालयामध्ये या व्हिडीओची तुफान चर्चा झाली. सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार गढवी यांच्या फोनचीही तपासणी करण्याची मागणी पुढे आली आहे. याचिकार्त्याने गढवी यांची व्हायरल व्हिडीओबरोबरच अश्लील व्हॉट्सअप चर्चेसंदर्भातही चौकशी केली जावी अशी मागणी केली आहे. गढवी यांचा फोन तपासणीसाठी फॉरेन्सिक लॅबमध्ये पाठवला जाण्याची शक्यात आहे. गढवी हे काही काळात निवृत्त होणार होते. 13 जून रोजी याचिकार्त्याने तक्रार नोंदवली होती असं सांगितलं जातं. मात्र त्यानंतरही तातडीने कारवाई झाली नाही अशी माहितीही समोर आली आहे.