Lakhimpur Kheri Violence: आशीष मिश्राची तुरुंगातून सुटका; मागच्या दाराने मंत्र्यांच्या मुलाला सोडलं
Lakhimpur Kheri Ashish Mishra Released From Jail: केंद्रीय मंत्र्यांचा मुलगा असलेल्या आशीष मिश्राला आज तुरुंगामधून सोडून देण्यात आल्याची माहिती पोलिसांनीच दिली असून न्यायालयाचे तसे आदेश होते असंही पोलिसांनी म्हटलं आहे.
)
Lakhimpur Kheri Violence: केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा (Ajay Kumar Mishra) यांचा पुत्र आशीष मिश्राची (Ashish Mishra) शुक्रवारी खीरी जिल्हा तुरुंगामधून सुटका (Ashish Mishra Released From Jail) रण्यात आली आहे. त्याला तुरुंगाच्या मागच्या दाराने बाहेर काढण्यात आलं. आशीष मिश्राला तुरुंगातून सोडण्यात आल्याची माहिती खीरी जिल्हा तुरुंगाचे वरिष्ठ अधीक्षक विपिन कुमार यांनी दिली. "त्याला (आशीष मिश्राला) तुरुंगामधून सोडून देण्यात आलं आहे. आम्हाला सत्र न्यायालयाने त्याला मुक्त करण्याचे आदेश दिले होते," असं कुमार यांनी सांगितलं.
सर्वोच्च न्यायालने 2021 मध्ये लखीमपुर खीरी हिंसाचार प्रकरणामध्ये केंद्रीय मंत्री अजय कुमार मिश्रा यांच्या मुलाला म्हणजेच आशीष मिश्राला आठ आठवड्यांसाठी अंतरिम जामीन बुधवारी मंजूर करण्यात आला. लखीमपुर खीरीमधील हिंसाचारामध्ये आठ जणांचा मृत्यू झाला आहे. न्या. सूर्यकांत आणि न्या. जे. के. माहेश्वरी यांच्या द्विसदस्यीय खंडपीठाने निर्देश दिले की आशीष या आठ आठवड्यांच्या कालावधीमध्ये उत्तर प्रदेश किंवा दिल्लीत राहू नये असं म्हटलं आहे.
3 ऑक्टोबर 2021 रोजी लखीमपूर खीरी जिल्ह्यामधील तिकुनियामध्ये आठ लोकांचा मृत्यू झाल्यानंतर मोठा हिंसाचार उफाळून आला होता. ही घटना त्यावेळेस घडली जेव्हा शेतकरी उत्तर प्रदेशमधील तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसार मौर्य यांच्या दौऱ्याला विरोध करत होते. उत्तर प्रदेश पोलिसांनी दिलेल्या प्रथामिक माहितीनुसार एका एसयुव्हीने चार शेतकऱ्यांना चिरडलं. शेतकऱ्यांना चिरडणाऱ्या या गाडीमध्ये आशीष मिश्रा बसला होता. या घटनेनंतर एसयुव्हीच्या चालकाबरोबरच भारताच्या दोन कार्यकर्त्यांना शेतकऱ्यांच्या जमावाने बेदम मारहाण केली. यामध्ये या तिघांचा मृ्त्यू झाला. या हल्ल्यामध्ये एका पत्रकाराचाही मृत्यू झाला.
इलाहाबाद हायकोर्टाच्या लखनौ खंडपीठाने मागील वर्षी 26 जुलै रोजी आशीष मिश्राचा जामीन अर्ज फेटाळून लावला होता. आशीष मिश्राने हायकोर्टाच्या आदेशाला सर्वोच्च न्यायालयामध्ये आव्हान दिलं होतं. सर्वोच्च न्य्यालयाने 19 जानेवारी रोजी झालेल्या सुनावणीदरम्यान एखाद्या आरोपीविरोधातील आरोप सिद्ध झाला नसेल तर त्याला अनिश्चित काळासाठी तुरुंगात ठेवता कामा नये.