मोदी सरकारचा आणखी एक मोठा निर्णय, आसाम, नागालँड आणि मणिपूरमधून AFSPA चे क्षेत्र केले कमी

नवी दिल्ली : मोदी सरकारने आणखी एक महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. आसाम आणि मेघालय यांच्यातील पाच दशके जुना सीमा आंतरराज्य वाद सोडवण्यासाठीच्या करारावर स्वाक्षरी झाल्यानंतर आज केंद्रीय गृहमंत्र्यांनी आज आणखी एक महत्त्वाची माहिती दिली. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी आसाम, नागालँड आणि मणिपूरमध्ये सशस्त्र दल विशेष अधिकार कायदा (AFSPA) अंतर्गत क्षेत्र कमी करण्यात आल्याची माहिती दिली आहे. 

अनेक दशकांनंतर, भारत सरकारने ईशान्येकडील 'विक्षिप्त क्षेत्रांची' व्याप्ती कमी केली आहे. केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांनी गुरुवारी दुपारी ट्विट करुन याबाबत माहिती दिली. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना श्रेय देताना ते म्हणाले की, हे पाऊल सुरक्षा स्थिती सुधारणे आणि ईशान्येतील जलद विकासाचे परिणाम आहे. ईशान्येतील लोकांचे अभिनंदन करताना शाह म्हणाले की, भारताचा हा भाग अनेक दशकांपासून दुर्लक्षित होता, मात्र मोदी सरकारचे या भागावर लक्ष दिले आहे.

याआधी आसाम आणि मेघालय यांच्यातील 50 वर्षांचा सीमा विवाद सोडवण्याच्या दिशेने पावले उचलली गेली. आसामचे मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा सरमा आणि मेघालयचे मुख्यमंत्री कॉनरॅड संगमा यांनी मंगळवारी गृहमंत्री अमित शहा यांच्या उपस्थितीत करारावर स्वाक्षरी केली. दोन्ही राज्यांमध्ये 885 किमीची सीमा आहे. ज्यामध्ये 12 ठिकाणी सीमेबाबत वाद झाला होता.

AFSPA म्हणजे काय?

AFSPA संसदेने 1958 मध्ये मंजूर केला होता. त्याचे पूर्ण नाव सशस्त्र दल (विशेष अधिकार) कायदा, 1958 (AFSPA) आहे. AFSPA 11 सप्टेंबर 1958 रोजी लागू झाला. सुरुवातीला, ईशान्य आणि पंजाबच्या ज्या भागांना 'अशांत क्षेत्र' म्हणून घोषित करण्यात आले होते तेथे तो लागू करण्यात आला होता. यापैकी बहुतांश 'अशांत भाग' पाकिस्तान, चीन, बांगलादेश आणि म्यानमारच्या सीमेला लागून आहेत. सप्टेंबर 2017 पर्यंत, मेघालयातील सुमारे 40 टक्के भागात AFSPA लागू होता. नंतर, गृह मंत्रालयाच्या पुनरावलोकनानंतर, राज्य सरकारने मेघालयातून AFSPA पूर्णपणे मागे घेण्याचा निर्णय घेतला.

AFSPA च्या माध्यमातून सुरक्षा दलांना अनेक विशेष अधिकार देण्यात आले आहेत. केंद्र किंवा राज्यपाल संपूर्ण किंवा राज्याच्या कोणत्याही भागात AFSPA लागू करू शकतात. या अंतर्गत सशस्त्र दलांना कायद्याच्या विरोधात जाणाऱ्या किंवा शस्त्रे, दारूगोळा बाळगणाऱ्यांवर गोळीबार करण्याचा अधिकार आहे. AFSPA मध्ये वॉरंटशिवाय अटक करण्याचा अधिकारही उपलब्ध आहे. तुम्ही वॉरंटशिवाय देखील शोधू शकता. यासाठी सुरक्षा दलांवर कोणतीही कायदेशीर कारवाई करता येत नाही. AFSPA अंतर्गत कोणत्याही प्रकारची कारवाई केल्याबद्दल, सैनिकांवर कारवाई केली जाऊ शकत नाही किंवा कोणतीही कायदेशीर कारवाई केली जाऊ शकत नाही.