हिवाळी अधिवेशनातच तीन तलाकवर कायदा?

नवी दिल्ली : भारतामध्ये तीन तलाक बेकायदेशीर करण्यासाठी सरकारनं आणखी एक पाऊल उचललं आहे. संसदेच्या हिवाळी अधिवेशनामध्येच केंद्र सरकार तीन तलाक बंद करण्याबाबत कायदा बनवण्याच्या तयारीमध्ये आहे. तीन तलाकवर कायदा बनवण्यासाठी सरकारनं मंत्र्यांची समिती स्थापन केली आहे.

२२ ऑगस्ट २०१७ला सर्वोच्च न्यायालयानं तीन तलाकवर बंदी घातली होती. यानंतरही देशभरातून तीन तलाकच्या घटना समोर आल्या. मागच्या काही दिवसांमध्ये याबाबत कायदा बनवण्याची मागणी सरकारकडे करण्यात येत आहे. तीन तलाकवर बंदी घालण्यासाठी सरकार येत्या हिवाळी अधिवेशनामध्ये बील आणू शकतं.

सरकारनं हे पाऊल टाकल्यावर आता मुस्लिम धर्माच्या संघटनांनीही यामध्ये उडी घेतली आहे. धार्मिक संघटनांसोबत बातचित करूनच सरकारनं कायदा बनवावा, अशी मागणी मुस्लिम धर्मगुरूंनी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयानं आणली बंदी

२२ ऑगस्ट २०१७ला सर्वोच्च न्यायालयानं तीन तलाकवर ऐतिहासिक निर्णय दिला. 'तीन तलाक'ला सर्वोच्च न्यायालयाकडून सहा महिन्यांची स्थगिती देण्यात आली. या काळात सुप्रीम कोर्टानं केंद्र सरकारला कायदा बनवण्याची सूचना केली होती.

'तीन तलाक' घटनाबाह्य

हा निर्णय सुनावताना पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठापैंकी तीन न्यायाधीशांनी 'तीन तलाक' हा 'घटनाबाह्य' असल्याचा निर्वाळा दिला. न्या. नरीमन, न्या. यूयू ललित आणि न्या. कुरियन जोसेफ यांनी ट्रिपल तलाक पूर्णत: चुकीची पद्धत ठरवली.

तर न्या. जे एस खेहर आणि न्या. अब्दुल नजीर या दोन न्यायाधीशांनी मात्र ही प्रथा गेल्या हजारो वर्षांपासून चालत आलेली आहे, त्यामुळे त्यात कोर्टानं हस्तक्षेप करणं योग्य नाही, असं मत व्यक्त केलं. यावर, या पद्धतीवर सहा महिन्यांची स्थगिती देत सरकारला कायदा बनवण्याचे निर्देश दिलेत.

या पद्धतीच्या विरुद्ध सरकारनं आपलं मत व्यक्त केलंय, त्यामुळे अगोदर सरकारनं अगोदर याविषयी कायदा बनवावा, असं म्हटलं गेलंय. त्यामुळे, ३ विरुद्ध २ मतांनी तीन तलाक भारतातून हद्दपार झाला.

कायदा बनवण्याचे निर्देश

सध्या तरी तीन तलाक प्रकरणात थेट हस्तक्षेप करायला कोर्टानं नकार दिलाय. पण ही प्रथा घटनाबाह्य ठरवण्यास मात्र सर्वोच्च न्यायालयानं स्पष्ट नकार दिलाय. दरम्यान या सहा महिन्यामध्ये तीन तलाक संदर्भात केंद्र सरकारनं संसदेत चर्चा करून कायदा करावा असं सांगून चेंडू पुन्हा एकदा सरकारच्या कोर्टात टाकला.