आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांना १० टक्के आरक्षणाचे विधेयक राज्यसभेत मंजूर

नवी दिल्ली : आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. कारण या आरक्षणाचे विधेयक राज्यसभेत मंजूर करण्यात आले आहे. विधेयकाच्या बाजुने 171 मतांपैकी 165 मते मिळालीत. तर विरोधात केवळ 7 मते पडलीत. या आरक्षणासाठी आवश्यक घटनादुरुस्ती विधेयकाला लोकसभेनंतर आज राज्यसभेतही बहुमताने मंजुरी मिळाली आहे. त्यामुळे हे आरक्षण लागू होण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. राज्यसभेत बहुमताइतकं संख्याबळ नसतानाही विधेयकाला मंजुरी मिळाल्याने केंद्रातील नरेंद्र मोदी सरकारसाठी आजचा दिवस महत्वाचा ठरला आहे.

Parliament passes bill granting 10% quota to economically-weaker sections of general category

Read @ANI Story | https://t.co/vbppt30ixq pic.twitter.com/Z02jRTbsWY

— ANI Digital (@ani_digital) January 9, 2019

आर्थिकदृष्ट्या दुर्बलांना 10 टक्के आरक्षण देण्याच्या प्रस्तावर राज्यसभेत प्रदीर्घ चर्चा करण्यात आली. रात्री उशिरा यावर मतदान घेण्यात आले. हे विधेयक चर्चेस टाकण्यात आले असता 165 मते विधेयकाच्या बाजूने पडली आणि विधेयक पास झाले. आता हे विधेयक स्वाक्षरीसाठी राष्ट्रपतींकडे पाठवले जाणार आहे. राष्ट्रपतींनी यावर सही केल्यानंतर त्याचे कायद्यात रुपांतर होईल. त्यासाठी राज्यघटनेमध्ये १२४वी घटनादुरुस्ती करण्यात येणार आहे.

Rajya Sabha passes the Constitution (124th Amendment) Bill, 2019 with 165 'ayes'. The bill will provide reservation for economically weaker section of the society. pic.twitter.com/JFLlIfwjOk

— ANI (@ANI) January 9, 2019

आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल सवर्णांना १० टक्के आरक्षण देण्यासाठी मोदी सरकारने मोठी खेळी केली. यात ते यशस्वी झाले आहेत. मंगळवारी लोकसभेत हे विधेयक मंजूरही करुन घेण्यात आले. मात्र, राज्यसभेच एनडीएचे संख्याबळ कमी असल्याने हे विधेयक पास होणार की नाही, याची चिंता होती. मात्र, सवर्ण आरक्षण विधेयक असल्याने याचा सगळ्यांनाच लाभ मिळणार आहे. हे विरोधकांच्या लक्षात आल्याने याचा विरोध मावळला. दरम्यान, या विधेयकात सविस्तर राज्यसभेच चर्चा झाली. त्यानंतर हे विधेयक 165 मतांनी मंजूर करण्यात आले. तर दुसरीकडे सवर्ण आरक्षणाचा निर्णय प्रत्यक्षात येईपर्यंत भाजपच्या वरिष्ठ मंत्र्यांकडून कमालीची गुप्तता बाळगली. सवर्ण आरक्षणाचा मुद्दा आयत्यावेळी मंत्रिमडळाच्या बैठकीत उपस्थित करण्यात आला. त्यानंतर हे विधेयक लोकसभेत मांडण्याचे ठरविले गेले. 

Passage of The Constitution (One Hundred And Twenty-Fourth Amendment) Bill, 2019 in both Houses of Parliament is a victory for social justice.

It ensures a wider canvas for our Yuva Shakti to showcase their prowess and contribute towards India’s transformation.

— Narendra Modi (@narendramodi) January 9, 2019

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी या विधेयकाला लोकसभेनंतर राज्यसभेतही मंजुरी मिळाल्यानंतर दोन्ही सभागृहातील सर्व सदस्यांचे आभार मानले. हा सामाजिक न्यायाचा विजय असल्याची प्रतिक्रिया मोदी यांनी व्यक्त केली आहे.