'..तर भाजपाला 4,617 कोटींचा दंड भरावा लागेल, पण...'; ठाकरे गटाचा हल्लाबोल

विरोधी पक्षांवर झालेल्या कारवाईच्या पार्श्वभूमीवर हल्लाबोल

Financial restrictions On Opposition Parties: लोकसभा निवडणुकींच्या घोषणा झाल्यानंतर काही दिवसांमध्ये सक्तवसुली संचलनालयाने मनी लॉण्ड्रींगचा ठपका ठेवत दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांना अटक केली. यापूर्वीच निवडणुकीच्या घोषणेच्या एक महिना आधी करवसुलीसंदर्भातील आक्षेप घेत काँग्रेसची खाती गोठवण्यात आली होती. याच मुद्द्यावरुन विरोधक आक्रमक झाले असून रविवारी रामलीला मैदानात 'इंडिया' आघाडीतील अनेक पक्षांमधील बड्या नेत्यांनी एकत्र येत केंद्र सरकारविरुद्ध आवाज उठवल्याचं पाहायला मिळालं. माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेही या रॅलीसाठी उपस्थित होते. या रॅलच्या दुसऱ्याच दिवशी उद्धव ठाकरे गटाने, 'अर्थ–भामट्यांचा दहशतवाद' असं म्हणत केंद्र सरकारच्या धोरणांवर टीका केली आहे.

रडीचा डाव

"राजकीय विरोधकांची आर्थिक कोंडी करून त्यांना लोकसभा निवडणुकीपूर्वीच नामोहरम करण्याचे मोदी-शहांनी ठरवले आहे. त्यासाठी केंद्रीय तपास यंत्रणांचाच वापर सुरू आहे. आयकर विभागाने काँग्रेसला नोटीस बजावली असून 1823 कोटी रुपयांचा दंड आकारला आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर काँग्रेसची बँक खाती गोठवण्यात आली. इन्कम टॅक्सने हा नवा उद्योग ईडी, सीबीआयच्या भागीदारीत सुरू केला. विरोधकांच्या हातात लढण्यासाठी कोणतीही साधने राहू नयेत, एकदम दुबळे किंवा पंगू करून त्यांना निवडणूक मैदानात ढकलायचे व अशा विषम स्थितीत मैदान मारायचे असा रडीचा डाव भाजपने सुरू केला आहे. गेल्या दहा वर्षांत भाजपने हे वारंवार केले," असा आरोप ठाकरे गटाने 'सामना'च्या अग्रलेखातून केला आहे.

भाजपाकडून 4,617 कोटींचा दंड वसूल करावा लागेल, पण...

"निवडणूक विधानसभेची असो की लोकसभेची, विरोधकांना मदत करणाऱ्या पाठीराख्यांवर इन्कम टॅक्स, ईडीच्या धाडी पडल्याच म्हणून समजा. भाजपने गैरमार्गाने प्रचंड माया व साधनसंपत्ती गोळा केली. ईडी, सीबीआय, इन्कम टॅक्सचा वापर करून जी लुटमार केली त्यातून निवडणूक रोख्यांच्या माध्यमातून साधारण 8 हजार कोटी रुपये आपल्या खात्यात जमा केले. ही सर्व 5-6 वर्षांतील कमाई आहे. काँग्रेसच्या खात्यात पुरे 300 कोटी नाहीत. त्यांना 1,823 कोटी रुपये भरण्याचे फर्मान, पण 8 हजार कोटीवाल्या भाजपला सर्व गुन्हे माफ. कर भरण्यासाठी जो नियम व न्याय काँग्रेसला लावला तोच नियम भाजपला लावला तर त्यांच्याकडून 4,617 कोटींचा दंड वसूल करावा लागेल, पण इन्कम टॅक्स भाजपला नोटीस पाठवायला तयार नाही. हा एक प्रकारे राजकीय कर दहशतवाद आहे," असं ठाकरे गटाने म्हटलं आहे.

ही माहिती इन्कम टॅक्सकडे नाही का?

"काँग्रेसपाठोपाठ भारतीय कम्युनिस्ट पार्टीलासुद्धा इन्कम टॅक्सने नोटीस पाठवून 11 कोटी रुपये दंड आकारला. तृणमूल काँग्रेसला 72 तासांत 15 नोटिसा मिळाल्या. समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, शिवसेना यांनाही अशाच पद्धतीने छळले जात आहे. मोदी व भाजप ‘चारशे पार’ करण्याची गर्जना करीत असले तरी प्रत्यक्षात हे लोक घाबरले आहेत आणि सत्ता हातून निसटत असल्याच्या भीतीने या असल्या कारवाया करीत आहेत," असा टोला ठाकरे गटाने लगावला आहे. "अनेक करबुडव्यांना भाजपने आपल्या पक्षात घेतले. निवडणूक रोखे घोटाळ्यात किमान 17 कंपन्या अशा आहेत की, भाजपने त्यांना कोट्यवधीची करमाफी देऊन त्या बदल्यात निवडणूक रोखे घेतले. या गुन्ह्यांची माहिती इन्कम टॅक्सकडे नाही असे सांगणे मूर्खपणाचे आहे," असंही ठाकरे गटाने म्हटलं आहे.

1,14,470 कोटींच्या सीएसआर फंडाचं काय झालं?

"भाजपने देशात सर्वच स्तरांवर आर्थिक अफरातफर केली आहे. त्याच अफरातफरीच्या पैशांवर त्यांचे राजकारण सुरू आहे. सीएसआर फंडातही भाजपने हात मारला आहे व हा आकडा 1,14,470 कोटी इतका आहे. मनमोहन सरकारने 2013 मध्ये एक कायदा केला. प्रत्येक कंपनीला 2 टक्के लाभाचा पैसा सीएसआर म्हणजे जनकल्याणाच्या कार्यात द्यावा लागेल. हा पैसा लोकांसाठी वापरायचा होता, पण भाजपने हा पैसा त्यांच्या खासगी संस्था, स्वतःची प्रसिद्धी व इतर बनावट कार्यात वापरला. त्यांच्या मर्जीतल्या विश्वस्त संस्था, एनजीओच्या खात्यात हा पैसा वळवून दुसऱ्या मार्गाने त्याच कंपन्यांच्या मालकांना लाभ मिळवून दिले. यातील पैसा परदेशातही गेला. आंगडियांचा वापर करून ‘मनी लाँडरिंग’ झाले. पण येथे ना ‘ईडी’ घुसली ना तुमचे इन्कम टॅक्सवाले," असं ठाकरे गटाने म्हटलं आहे.

500 च्या 88 हजार कोटी रुपयांच्या नोटा कुठे गेल्या?

"नोटाबंदीच्या काळात रिझर्व्ह बँकेतून 500 च्या 88 हजार कोटी रुपयांच्या नोटा गायब झाल्या. नव्याने छापलेल्या त्या नोटा रिझर्व्ह बँकेत पोहोचल्याच नाहीत. मधल्या मध्ये हे पैसे गायब झाले. या पैशांना कोठे पाय फुटले? जर हे सर्व खरे असेल तर त्याबाबत काय कारवाई झाली? हे पैसे कुणाच्या खात्यात गेले की घशात गेले? याच पैशांवर उद्याच्या लोकसभा निवडणुका लढवल्या जाणार आहेत. यावर काहीच खुलासा झालेला नाही. भारतीय जनता पक्षाचे हे पाप आहे," अशा शब्दांमध्ये मोदी सरकारवर निशाणा साधण्यात आला आहे.

अर्थव्यवस्थेवर संघाचा प्रभाव

‘‘देशाची अर्थव्यवस्था आजारी आहे, पण भाजपच्या डॉक्टरांना चिंता नाही,’’ असा टोला आता पी. चिदंबरम यांनी मारला आहे. अर्थव्यवस्था समजू शकेल अशी व्यक्ती भाजपमध्ये नाही. वारेमाप उधळपट्टी व ईडीच्या मार्गाने लुटमार करणे एवढेच त्यांचे अर्थज्ञान आहे. भाजपमध्ये ‘डॉक्टर’ या संकल्पनेस मान्यता नाही. कोरोनासारख्या महामारीत औषधांपेक्षा टाळ्या व थाळ्या वाजवून कोरोना पळवा, असे सांगणारे पंतप्रधान आपल्या देशाला लाभले. त्यांच्याकडून आजारी अर्थव्यवस्थेवर काय इलाज होणार? भाजपमध्ये डॉक्टर नसून मनोरुग्ण आहेत. त्यामुळे अर्थव्यवस्था पंगू बनली. अर्थव्यवस्थेवर संघाचा प्रभाव आहे. म्हणजे भाजपने सुरू केलेल्या लुटमारीस संघाची मान्यता आहे. त्यांचे अर्थशास्त्र हे रामदेव बाबा पॅटर्नचे आहे. आजही ते शेण, गोमूत्र अशा अर्थतंत्रात अडकून देश चालवीत आहेत. त्यामुळे देशाची आर्थिक नीती व गती खड्ड्यात गेली आहे. देशाच्या परकीय थेट गुंतवणुकीत 31 टक्क्यांनी घसरण झाली आहे," असं ठाकरे गटाने म्हटलं आहे.

अर्थमंत्री सीतारामन जबाबदार

"अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्याकडे निवडणूक लढवायला पैसे नाहीत, पण त्यांच्या अर्थखात्यातील घोटाळे व दहशतवादामुळे भाजपच्या खात्यात 8 हजार कोटींचा माल गैरमार्गाने पोहोचला त्याचे काय? या घोटाळ्यास अर्थमंत्री सीतारामनही तितक्याच जबाबदार आहेत. इन्कम टॅक्स खाते सीतारामन सांभाळतात. त्या खात्याने काँग्रेस, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी, तृणमूलला करवसुलीच्या नोटिसा पाठवल्या, पण वाममार्गाने 8 हजार कोटी मिळवणाऱ्या भाजप कार्यालयाचा पत्ता सीतारामन बाईंना माहीत नाही. मोदींप्रमाणे सीतारामनही खोटे बोलू लागल्या आहेत. लोकशाहीचा गळा घोटण्यात त्यांचे अर्थखाते आघाडीवर आहे. पण बाईसाहेब सतीसावित्रीचा आव आणून आपण स्वच्छ वगैरे असल्याचे दाखवू पाहत आहेत. भाजपमध्ये ‘नमो’ रुग्ण होतेच. आता त्यांची अवस्था मनोरुग्णांप्रमाणे झालेली दिसते. लोकसभा निवडणूक धड होऊ द्यायची नाही, विरोधकांची आर्थिक नाकेबंदी करून त्यांचे हातपाय बांधून मैदानात ढकलायचे व स्वतः मात्र पैशांच्या राशीवर बसून चौफेर उधळायचे हे त्यांचे विकृत धोरण आहे. भाजपच्या काळात ‘इमानदारी’ व ‘सचोटी’ हे शब्द हद्दपार झाले आहेत. केंद्रातील सरकार उद्या नक्कीच बदलेल. त्या वेळी विरोधकांविरुद्ध आर्थिक दहशतवाद करणाऱ्या या अर्थ-भामट्यांना अद्दल घडवावीच लागेल," असं लेखाच्या शेवटी म्हटलं आहे.