'जलयुक्त'ची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय, फडणवीसांच्या अडचणी वाढणार ?

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : जलयुक्त शिवार योजनेची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने घेतलाय. या प्रकरणाची आता एसआयटीमार्फत चौकशी होणार आहे. राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत जलयुक्त शिवार योजनेची चौकशी करण्याची मागणी काही मंत्र्यांनी केली होती. त्या पार्श्वभुमीवर हा निर्णय घेण्यात आला. त्यामुळे माजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अडचणीत वाढ होणार का ? हे पाहणे महत्वाचे ठरणार आहे. 

जलयुक्त शिवार योजना तत्कालीन मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांचा ड्रीम प्रोजेक्ट होता. दरम्यान कॅगने या योजनेवर ताशेरे ओढले होते. त्या अनुषंगाने चौकशी होणार होणार आहे. जलयुक्त शिवार योजनेसाठी ९ हजार कोटी खर्च झाला, मात्र त्याचा फायदा नाही. योजना राबवूनही राज्यात टँकरची संख्या वाढली, भूजल पातळी वाढली नाही, असे या अहवालात म्हटलं गेलंय. 

अटल भुजल योजेनेवर मंत्रीमंडळ बैठकीत चर्चा सुरू असताना मागील काळात राबवलेल्या जलयुक्त शिवार योजनेचं काय झालं ? असा प्रश्न उपस्थित झाला. याप्रकरणी कॅगने ताशेरे ओढले असून त्याची चौकशी झाली पाहिजे अशी मागणी काही मंत्र्यांनी केली. त्यानंतर जलयुक्त शिवार योजनेची खुली चौकशी करण्याचा निर्णय झाला.

कॅगच्या अहवालात जलयुक्त शिवार योजना असफल झाल्याचा ठपका ठेवण्यात आला. 

 कॅगचे ताशेरे काय होते ?

या योजनेवर ९ हजार ६३४ कोटी रुपये खर्च करूनही पाण्याची गरज भागवण्यात आणि भूजल पातळी वाढवण्यात अपयश आल्याचा कॅगच्या गंभीर ठपका

या योजनेसाठी जलयुक्त शिवार अभियानामुळे राज्यातील गाव दुष्काळमुक्त करण्याचे उद्धिष्ट सफल न झाल्याचा कॅगचा ठपका

हे अभियान राबवलेल्या गावांमध्ये पिण्याच्या पाण्याची गरज भागवण्यात अपयश आल्याचा कॅगचा निष्कर्ष

अभियान राबवलेल्या गावात पिण्याचे पाण्याची गरज भागवण्यासाठी टँकर सुरू असल्याचे कॅगने आणले निदर्शनास

जलयुक्त शिवरच्या कामाच्या गुणवत्तेची तपासणी करण्यासाठी कोणतीही कार्यपद्धती अवलंबली नाही

जलयुक्त शिवार योजनेंतर्गत कॅगने पाहणी केलेल्या १२० गांवांपैकी एकही गावामध्ये दुरुस्ती आणि देखभालीसाठी राज्य सरकारने अनुदान दिले नाही

चार जिल्ह्यांमध्ये अहमदनगर,बीड,बुलढाणा,सोलापूर या जिल्ह्यात जलयुक्त शिवरची कामे योग्य प्रकारे झाली नाही

या कामासाठी २,६१७ कोटी रुपयांचा खर्च झाला होता

जलयुक्तची अनेक काम निकृष्ट झाला कॅगचा ठपका

पाण्याची साठवण निर्मिती कमी असतानाही गावे जलपरिपूर्ण म्हणून घोषित केल्याचा कॅगचा ठपका

जलयुक्त शिवार योजनेचे मुख्य उद्धिष्ट भूजल पातळीत वाढ करणे होते पण अनेक गावामध्ये वाढ होण्याऐवजी भूजल पातळी घेतल्याचे निदर्शनास आले

या योजनेवर्गत केलेल्या कामाचे फोटोग्राफ वेबसाईटवर अपलोड केले गेले नव्हते.

अनेक कामांचे त्रयस्थ संस्थेकडून मूल्य मापन झाले नाही.