जुन्या पेन्शन योजनेतून शिक्षकांना वगळण्याचा सरकारचा निर्णय वादाच्या भोवऱ्यात

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई: दोन लाखांपेक्षा जास्त शिक्षक, शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना जुन्या पेन्शन योजनेतून वगळण्याच्या निर्णयावरुन आता वाद निर्माण झाला आहे. १० जुलै रोजी शिक्षण विभागाकडून यासंदर्भातील आदेश जारी करण्यात आले होते. सरकारच्या या निर्णयाचा आमदार कपिल पाटील यांनी तीव्र शब्दांत निषेध केला आहे. 

१० जुलै २०२० रोजी जारी केलेल्या या अधिसूचनेमुळे १ नोव्हेंबर २००५  पूर्वी नियुक्ती असलेले विना अनुदानावर काम करणारे, अंशतः  अनुदानावर काम करणारे लाखो शिक्षक शिक्षकेतर कर्मचारी यांना जुन्या पेन्शन योजनेमधून बाहेर काढण्याचा डाव आखला जात आहे. मागच्या शिक्षणमंत्र्यांचा अजेंडा पुढे रेटत जाणीवपूर्वक शिक्षकांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न आपल्याकडून वारंवार होत असेल, तर मला आपल्याला नम्रपणे सांगावं लागेल, की या आघाडी सरकारशी, शिक्षण खात्याशी आम्हाला दोन हात करावे लागतील, असा इशारा कपिल पाटील यांनी दिला. 

तसेच या अधिसूचनेमुळे अनुदानित शाळांची व्याख्या बदलण्यात येणार आहे. १०० टक्के अनुदान असणाऱ्या शाळांचा अनुदानीत शाळेच्या व्याख्येत समावेश होणार आहे. विनाअनुदानित शाळा व अंशत अनुदानित शाळांना यातून वगळण्यात आलेले आहे. १५ ते २० वर्षे विना अनुदानावर काम करून टप्पा अनुदानावर आलेल्या सर्व कर्मचाऱ्यांना, विनाअनुदानित वाढीव तुकड्यांवर काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना जुनी पेन्शन योजना मिळू नये अशी तरतूद करण्यात आली आहे. शासनाने अनुदान सूत्रांचे पालन न केल्याने आर्थिक बोजा पडत आहे असे कारण देऊन १५ ते २० वर्षे काम करणारे शिक्षक  शिक्षकेतर पगारापासून वंचित आहेत. आणि आता पेन्शनही काढून घेत आहेत. हे निषेधार्ह असल्याचे कपिल पाटील यांनी म्हटले आहे.