अंतिम वर्षांच्या परीक्षेबाबत भूमिका मांडणा-या भाजप नेत्यांचा इगो

दीपक भातुसे, झी मीडिया, मुंबई : परिस्थिती लक्षात न घेता अंतिम वर्षांच्या परीक्षेबाबत भूमिका मांडणा-या भाजप नेत्यांचा इगो तपासायला हवा, सत्ता गेल्यानंतर भाजप नेते प्रत्येक गोष्टीत राजकारण कसं आणतात, असा उच्च व तंत्र शिक्षण राज्यमंत्री प्राजक्त तनपुरे यांनी भाजपला टोला लगावला आहे. यूजीसीच्या परीक्षा घेण्याबाबत आलेल्या नव्या गाईडलाईन्स नंतरही राज्य सरकारची भूमिका परीक्षा न घेण्याची असल्याचे प्राजक्त तनपुरे यांनी झी 24 तासशी बोलताना सांगितले. 

प्राजक्त तनपुरे नेमकं काय म्हणाले? 

विद्यार्थींचे हित आणि पुढील कारकीर्द जाणून कोणताही संभ्रम निर्माण होणार नाही अशी राज्य सरकारची सुरुवातीपासूनची भूमिका होती. 

आपण कुलगुरूंच्या बैठका घेतल्या मी स्वतः विद्यार्थी, त्यांचे प्रतिनिधी, प्राचार्य, कॉलेज प्लेसमेंट अधिकारी यांच्याशी संवाद साधला आणि खाली प्रत्यक्ष परिस्थिती काय आहे, त्यांच्या भावना काय आहेत, कोविडची काय परिस्थिती आहे ते बघून आपण नियमात बसतील असे निर्णय घेतले होते.

यूजीसीच्या पहिल्या गाईडलाईन्समध्ये वेगळी भाषा होती, वेळोवेळी कोविडची परिस्थिती बघून निर्णय घ्या अशी भाषा होती मात्र नव्या गाईडलाईन्समध्ये यूजीसीची भाषा बदलली आहे, आता परीक्षा घ्याव्याच लागतील, बंधनकारक आहे अशी भाषा आहे.

नव्या गाईडलाईन्स आल्यानंतर सरकारने तातडीने यूजीसीला पत्र लिहलं आहे, मुख्यमंत्री यात लक्ष घालतायत, इतर राज्य काय भूमिका घेतायत याकडेही आमचं लक्ष आहे.

 लवकरच हा संभ्रम दूर करण्याचा आमचा प्रयत्न आहे. या परिस्थितीत परीक्षा होणं अव्यवहार्य आहे, विद्यार्थ्यांच्या मनावर परीक्षेची टांगती तलवार किती दिवस ठेवणार याचा विचार सरकारने करायला हवा असे देखील यावेळी सांगण्यात आले. 

 ग्रामीण भागातील शहरात शिकणारे विद्यार्थी गावी गेलेले आहेत, ते इथे कॅन्टोन्मेंट झोनमध्ये येऊ शकत नाहीत, परीक्षा घ्यायच्या तर बरीचशी कॉलेजस कोविडसाठी अधिग्रहित केलेली आहेत, प्रश्नपत्रिका तयार करणे, उत्तर पत्रिका तपासणे अव्यवहार्य आहे
सरकारने विद्यार्थी हिताचा पर्यायी मार्गही काढला होता.  राज्य सरकारची भूमिका परीक्षा न घेण्याची आहे, यूजीसीच्या नव्या गाईडलाईन्स आधारे कायदेशीर सल्ला घेऊन लवकर निर्णय घेणार असल्याचं त्यांनी म्हटलं आहे. 

आम्ही कुलगुरूंच्या याबाबत वारंवार बैठका घेतल्या आहेत, या परिस्थिती परीक्षा घेणं आम्हाला शक्य नाही हे कुलगुरूंचं मत आहे.  त्यामुळे कुलगुरूंशी चर्चा केली नाही हे म्हणणे चुकीचे आहे. राज्यपालांशीही उच्च तंत्र शिक्षण मंत्री उदय सामंत यांनीही चर्चा केलेली आहे.  इगोचा विषय आम्ही करतोय की भाजपचा नेत्यांचा इगो आहे हे तपासण्याची वेळ आहे. आम्ही काय इगो केला यात, याबाबत प्रश्न विचारण्यात आला. 

कोविडची परिस्थीती लक्षात घेऊन आम्ही विद्यार्थींच्या बाजूने उभे राहिलो तर यात इगो कसला, असाही सवाल यावेळी विचारण्यात आला.  उलट आम्ही निर्णय घेतले की काही तरी ट्विट करायचे जे खालच्या परिस्थितीशी अनुरूप नसतात अशांचा इगो तपासायला पाहिजे, असंही प्राजक्त तनपुरे यावेळी म्हणाले. 

यात राजकारण करायला आम्हाला स्वारस्य नाही, विरोधकांनीही परिस्थीती काय आहे याचे भान ठेवून ट्विट्स आणि विधानं केली पाहिजेत. सत्ता गेल्यानंतर प्रत्येक गोष्टीत राजकारण कसं आणतात, मुलांच्या परीक्षेबाबतही राजकारण करतात मला याची कीव वाटते. विद्यापीठं राज्य सरकारच्या कायद्याने बनलेली आहेत, त्याचे अभ्यासक्रम आणि इतर बाबीत राज्य सरकार हस्तक्षेप करत नाही.  पण सध्याची स्थिती बघता परीक्षांचा विषय केवळ विद्यापीठाशी संबंधित नाही, तर राज्यातील आरोग्याची स्थितीचा याच्याशी संबंध आहे.

सर्व गृहित धरून परीक्षा घेतल्या आणि विद्यार्थ्यांना लागण झाली तर राज्य सरकाराला उत्तर द्यावं लागेल, त्यामुळे राज्य सरकारला यात हस्तक्षेप करावा लागेल.  या आधीच्या सरकारनेही यूजीसीच्या काही गाईडलाईन्समध्ये बदल करून त्याची अंमलबजावणी केलेली आहे, त्यामुळे गाईडलाईन्स बंधनकारक नाहीत, आपण विद्यार्थी हित लक्षात घेऊन निर्णय घेत आहोत. 

 भाजपच्या नेत्यांची सुरुवातीपासूनची भाषा बघितली तर ते जमिनीशी जोडले गेलेले नाहीत हे जाणवते. भाजप नेत्यांच्या विधानानंतर यूजीसीच्या अशा गाईडलाईन्स येतात हा योगायोग असेल, मी त्यावर भाष्य करणार नाही. भाजपने केवळ आम्हाला विरोध करू नये विद्यार्थ्यांची. बाजू समजून घ्यावी