जकात वसूलीवरुन नाशिक महापालिकेत खडाजंगी

www.24taas.com, नाशिक

नाशिक महापालिकेत जाकातीवरून पुन्हा रणकंदन सुरु झालंय. महासभेनं पारित केलेला ठराव विखंडित करावा अशा आशयाचं पत्र स्थायी सामिती सभापतींनी आयुक्तांना दिलंय. जकातीची वसुली महापलिका प्रशासनानेचं करावी असा ठराव झालेला असतनाही पुन्हा खासगीकरणाकडे सदस्यांचा कल दिसतोय.

नाशिक महापालिकेत जकात खासगीकरणाच्या प्रश्नानं पुन्हा शहराचं लक्ष वेधलंय. यावेळी निमित्त ठरलं ते नवनिर्वाचित स्थायी समिती सभापतीं उद्धव निमसे यांनी आयुक्तांना सादर केलेल्या पत्राचं. १३ एप्रिल २०१२ रोजी महापालिकेच्या विशेष महासभेत जकात खासगीकरणाला विरोध करून सर्व पक्षांनी महापलिका प्रशासनाच्या वतीनं जकात वसूल करण्याची मागणी केली होती. त्यानुसार महापौरांनी आदेश देवून जकातीचा ठेका रद्द केला. १८ मे हा ठेकेदाराकडून जकात वसूल करण्याचा शेवटचा दिवस आहे. त्यापार्श्वभूमीवर महापालिका प्रशासनाकडून कर्मचाऱ्यांची जुळवाजुळव सुरू आहे. अशा परिस्थितीत स्थायी समिती सभापतींनी महासभेनं पारित केलेला ठराव विखंडित करावा अशी मागणी केलीय.

सभापतींच्या या भूमिकेमुळे लोकप्रतिनिधींविषयी संशयाचं वातावरण तयार झालंय. जर सभापतींना महापालिका कर्मचा-यांवर विश्वास नव्हता, तर मुळात हा निर्णयच का घेतला. आता ठेका संपायला १५ दिवस उरले असताना सभापतींना ठराव विखंडित करावा अस का वाटलं असे असंख्य प्रश्न उपस्थित होत आहेत.

महापालिकेच्या उत्पन्न स्त्रोतांपैकी सर्वात महत्वाचं साधन जकात आहे. मनसेला धक्का देण्यासाठी उद्धव निमसेयांना कॉंग्रेस राष्ट्रवादी, शिवसेनेसह सर्व विरोधकांनी सभापतीपदी बसविलय. मात्र सभापतींच्या या भूमिकेविषयी जो तो हात झटकण्याचा प्रयत्न करतोय. या गोंधळाच्या परिस्थितीत १९ मे पासून जकात कोण वसूल करणार या बाबत संभ्रम कायम आहे.