शिर्डी संस्थान समितीला दणका

www.24taas.com, औरंगाबाद

शिर्डी संस्थानची समिती बरखास्त करुन येत्या १५  दिवसांत नवीन समिती स्थापन करा, असा आदेश मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठानं सरकारला दिलाय. १५ दिवसांत राज्य सरकारनं ही समिती नेमली नाही, तर साई संस्थानाची सूत्र ३ सदस्यीय समितीकडे जाणार आहेत. दररोज एक कोटी रुपयांचं उत्पन्न असलेल्या शिर्डी संस्थानच्या विश्वस्तांना हा दणका मानण्यात येत आहे.

संस्थानिकांनी ट्रस्टच्या कायद्याला वाकवून आपल्यासाठी वापर केला. या प्रकरणी शिर्डी ट्रस्टला मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने चांगलेच फटकारले. सध्याच्या व्यवस्थापन समितीची मुदत नियमानुसार संपून साडेचार वर्षे उलटली आहेत. त्यामुळे १५ दिवसांत नवी व्यवस्थापन समिती नेमा, अन्यथा कोपरगावच्या अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली अहमदनगरचे जिल्हाधिकारी आणि श्री साईबाबा संस्थान ट्रस्ट, शिर्डीचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी यांची समिती ही नवी समिती स्थापन होईस्तोवर काम पाहील, असे निर्देशही न्या. नरेश पाटील आणि न्या. ता. वि. नलावडे यांच्या खंडपीठाने शासनास दिले.

श्री साईबाबा ट्रस्ट (शिर्डी) कायदा २00४ हा १७ ऑगस्ट २00४ पासून लागू झाला. या समितीच्या सदस्यांची नियुक्ती करताना कायदा, व्यवसाय व्यवस्थापन, लोकप्रशासन, अभियांत्रिकी, वास्तुविशारद, सार्वजनिक आरोग्य, ग्रामविकास या क्षेत्रातील तज्ज्ञांची नेमणूक करणे अपेक्षित होते. मात्र, समितीचे बहुतांश सदस्य राजकारणाशी संबंधित आहेत.