www.24taas.com, नवी दिल्ली
संमतीनं शारीरिक संबंध ठेवण्याची वयोमर्यादा अठराच राहण्याची शक्यता आहे. सर्वपक्षीय बैठकीत वय कमी करण्याच्या मुद्यावर अनेक पक्षांच्या नेत्यांनी विरोध दर्शवलाय.
महिला अत्याचार विरोधी विधेयक उद्या लोकसभेत मांडले जाणार आहे. त्यापार्श्वभूमीवर आज सर्वपक्षीय बैठक झाली. या बैठकीत सर्व पक्षांची मते जाणून घेण्यात आली.
प्रस्तावित महिला अत्याचार विरोधी कायद्यासंदर्भात मंत्रिमडळ बैठकीत झालेल्या मतभेदांना दूर सारुन केंद्रीय मंत्रिगटाने सहमतीने शरीरसंबंधाची वयोमर्यादा १८ वरुन कमी करुन १६ वर आणण्याची शिफारस मंजूर केली होती. यामुळे महिला अत्याचार प्रतिबंधक विधेयकाचा तिढा सुटला असल्याचे मानले जात होते. या विधेयकावर केंद्रीय मंत्रिमंडळात मंजुरीची मोहोर उमटली. सहमतीने शरीरसंबंधाची वयोमर्यादा १८ वरुन कमी करुन १६ वर आणण्यात आले खरे. मात्र, लोकसभेत याला तीव्र विरोध झालाय.
महिला अत्याचार विरोधी विधेयक संसदे मांडले जाणार आहे. वाढता विरोध लक्षात घेता आणि हे बिल मंजूर होण्यासाठी सेक्सचं वय १८ वर्षेच ठेवण्याचे शक्यता अधिक आहे. अश्लिल हावभाव करण्याच्या पहिल्या गुन्ह्यसाठी आरोपीस जामीन मिळू शकेल, अशी दुरुस्ती करण्यात आली आहे. मात्र, हा प्रकार वारंवार घडल्यास तो अजामीनपात्र गुन्हा ठरणार आहे. बलात्कार या शब्दाऐवजी `लैंगिक हल्ला` अशी शब्दरचना करण्यास मात्र मंत्रिगटाने विरोध व्यक्त केला.