नवी दिल्ली : देशातल्या सिंगल मदर्सना दिलासा देण्यासाठी सरकारनं कायद्यात सुधारणा करण्यासाठी पावलं उचलण्याचा निर्णय घेतला आहे. अविवाहित किंवा विवाहित दोन्ही परिस्थितीत कायदेशीर गर्भपातच्या अटी शिथिल करण्यासाठी कायद्यात बदल करण्यात येणार आहे. यासंबंधीचा मसूदा महिला आणि बाल कल्याण विभागानं कॅबिनेटच्या मंजूरीसाठी पाठवला आहे.
सध्याच्या गर्भपात कायद्यातील बदलासाठी वेगळं विधेयक तयार करण्यात आलंय. विधेयकानुसार सिंगल मदर्सच्या बाबतीत अनपेक्षित गर्भधारणा किंवा गर्भनिरोधकांच्या अपरिणामकारकेतमुळे गर्भधारणा झाल्यास स्त्रीयांना कायदेशीर पद्धतीनं गर्भपात करता येणार आहे.
हिवाळी अधिवेशन संपल्यावर कॅबिनेट या मसूद्याला मंजूरी देईल अशी माहिती आहे. याच मसूद्यात गर्भधारणा झाल्यानंतर गर्भाच्या वाढीत दोष असल्यास कुठल्याही ठिकाणी गर्भपात करणे शक्य होणार आहे. सध्याच्या कायदेशीर तरतूदीनुसार 20व्या आठवड्यानंतर गर्भापत करणं बेकायदेशीर आहे. नव्या विधेयकाचं अनेक समाज शास्त्रज्ञांनी स्वागत केलंय.