www.24taas.com, झी मीडिया, मुंबई
एखाद्याला एचआयव्ही आहे म्हणून त्याला नोकरीवरून काढून टाकता येणार आहे. असा निर्णय दिलाय मुंबई उच्च न्यायालयानं. महाराष्ट्र राज्य परिवहन महामंडळानं अर्थात एसटीने आपल्या एका चालक कर्मचाऱ्याला कामावरून काढलं होतं. एचआयव्ही म्हणून या कर्मचाऱ्यावर ही कारवाई करण्यात आली होती. हा विषय मुंबई उच्च न्यायालयात गेला. त्यावर निर्णय देताना, संबंधित कर्मचाला तातडीनं कामावर घेण्याचे आदेश उच्च न्यायालयानं दिलाय.
राज्य परिवहनाच्या एका चालक कर्मचा-याला २००८ मध्ये एचआयव्हीची लागण झाली. त्यामुळं आरोग्याच्या तक्रारी सुरु झाल्या. त्यातच समाजातून मिळणारी वागणूकदेखील बदलली. परिणामी, हा कर्मचारी नैराश्याचा शिकार ठरला. त्यातच एसटीचा न पेलणारा कामाचा ताण होताच. त्यामुळं या चालकानं हलक्या स्वरुपाचं काम द्यावं अशी मागणी एसटीच्या अधिकाऱ्यांकडे केली. मात्र, त्यावर एसटीने या कर्मचार्याला सेवेतून सरळ सरळ बडतर्फ केलं.
एचआयव्ही ची लागण झालेल्या रुग्णांचं होणारं शोषण आणि भेदभाव रोखणारा कोणताही कायदा सध्या अस्तित्वात नाही. त्यामुळे एचआयव्हीनं ग्रासलेल्या रुग्णांचे प्रश्न गंभीर आहेत. एसटीच्या या कर्मचार्याच्या याचिकेवर उच्च न्यायालयानं दिलेला निर्णय हा म्हणूनच अनेक एचआयव्ही ग्रस्तांसाठी दिलासादायक ठरणार आहे.
एचआयव्ही सारख्या आजाराची लागण झालीये म्हणून, त्या व्यक्तीला अपमानास्पद वागणूक देणं, कामाची संधी नाकारणं. यासारख्या गोष्टी घटनात्मक अधिकारांचं उल्लंघन असल्याचं उच्च न्यायालयानं स्पष्ट केलंय... या खटल्याच्या निमित्तानं एचायव्ही बाधितांसाठी एका चांगल्या कायद्याची गरज मात्र पुढे आलीय...
* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.
* झी २४ तासला ट्विटरवर फॉलो करा.