मार्डच्या ९० टक्के मागण्या मान्य, संप मागे

कृष्णात पाटील झी मीडिया मुंबई : सरकारने ९० टक्के मागण्या मान्य केल्यानं मार्डनं अखेर संप मागे घेतला आहे. परिपत्रक स्वरूपात मागण्या मान्य करून त्या विशिष्ट कालावधीत पूर्ण केल्या जाणारेत. परंतु दोन दिवसांच्या संप कालावधीत राज्यात रूग्णांचे मात्र प्रचंड हाल झालेत. 

मार्डच्या संपाचा दुसरा दिवस सुरू झाला तो केईएम रूग्णालयात उपचार न मिळल्यानं उल्हासनगरच्या मोहम्मद साहील या सहा महिन्यांच्या मुलाच्या मृत्यूने. मुंबईसह राज्यातील १७ मेडिकल कॉलेजस मधील निवासी डॉक्टरांच्या संपाने हजारो रूग्णांचे प्रचंड हाल झाले. रूग्ण उपचार होतील या आशेने येत होते. परंतु त्यांच्या पदरी निराशा पडत होती. शेकडो ऑपरेशन्स रद्द झाली. बाहेरगावावरून आलेल्या रूग्णांना तर हॉस्पिटल परिसरातच उपचारांअभावी रात्र काढावी लागली. 

दुसरीकडं संपावर तोडगा काढण्यासाठी मंत्रालयात बैठकांचे सत्र सुरू होते. अखेर दुपारनंतर संप मागे घेतले जाण्याचे संकेत मिळाले. सायंकाळी मागण्यांचे परिपत्रक हातात आल्यानंतर संप मागे घेतल्याचे जाहीर केले. मार्डच्या बहुतांश मागण्या मान्य करण्यात आल्या. 

काय होत्या मागण्या 
१. एमडी, एमएस झाल्यानंतर तीन महिन्यांऐवजी दीड महिन्यांच्या या पीजीच्या विद्यार्थ्यांशी सरकार बॉन्ड करणार अन्यथा सेवामुक्त करणार
२. ज्या विषयात स्पेशालिटी केली आहे, त्याच विभागात पीजी विद्यार्थ्यांना बॉन्ड/ सेवा दिली जाणार
३. सेवा बजावताना टीबी झालेल्या निवासी डॉक्टरांना आणि महिला निवासी डॉक्टरांना बाळंतपणाची दोन महिने पगारी रजा देण्याचा प्रस्ताव एमसीआयकडे पाठवणार
४. विद्यावेतन पाच हजार रूपये वाढणार. सप्टेंबरपासून लागू
५. निवासी डॉक्टरांच्या सुरक्षेसाठी पाच महिन्यांच्या आत रूग्णालयात महत्वाच्या ठिकाणी सीसीटीव्ही बसवणार, सुरक्षारक्षक ठेवणार
७. बारा तासांपेक्षा जास्त काम देण्यासंदर्भात सेंटृल रेसिडेन्सी स्किम राबवून अतिरिक्त निवासी डॉक्टरांच्या जागा निर्माण करणार
८ एससी, एसटी, ओबीसी फ्रिशीप सुरू करण्यासंदर्भात मिटींग लावणार.

मार्डनं संपाचं हत्यार उपसण्यापूर्वीच या मागण्या मान्य केल्या असत्या तर रूग्णांचे हाल टाळता आले असते. 

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.