मराठा आरक्षण अडचणीत येण्याची शक्यता

मुंबई : मराठा आरक्षण अडचणीत येण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. 

कारण उच्च न्यायालायने राज्य सरकारकडून, मराठा आरक्षणाला विरोध करणारा न्यायमूर्ती बापट आयोगाचा अहवाल विधिमंडळासमोर ठेवणार की नाही? याचं उत्तर 25 जुलैपर्यंत मागितलं आहे. 

मात्र हा अहवाल सरकारने स्वीकारल्यास, मराठा समाजातील मोठ्या घटकाला अपेक्षित असलेलं आरक्षण पुन्हा रद्द होण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.

या प्रकरणी सामाजिक कार्यकर्ते राजाराम खरात यांनी अ‍ॅडव्होकेट संघराज रूपवते यांच्यामार्फत ही जनहित याचिका दाखल केली आहे.

मंडल आयोगावरून वाद झाल्यानंतर सर्वोच्च न्यायालयाने प्रत्येक राज्याला आरक्षणासाठी आयोग नेमण्याचे आदेश दिले. तसेच एकूण आरक्षण ५० टक्क्यांपेक्षा अधिक नसावे, असंही न्यायालयाने स्पष्ट केले.

या आदेशाची अंमलबजावणी करतांना राज्य शासनाने वरील कायदा आणवा आणि आरक्षणाच्या विविध मागण्यांसाठी न्या़ बापट यांच्या आयोगाची स्थापना केली़

या आयोगासमोर मराठा आरक्षणाचा प्रमुख मुद्दा होता, पण आयोगाने मराठा आरक्षणाची आवश्यकता नसल्याचा अहवाल दिला, हा अहवाल विधिमंडळासमोर ठेवणे अपेक्षित होते. मात्र शासनाने हा अहवाल विधिमंडळासमोर ठेवला नाही.

तो ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने शासनाला द्यावेत आणि आरक्षण द्यायचे असल्यास ते कायद्याच्या चौकटीतच दिले गेले पाहिजे, अशी मागणी याचिकेत करण्यात आली आहे़

न्यायमूर्ती अभय ओक यांच्या खंडपीठासमोर या याचिकेवर सुनावणी झाली, त्यात अ‍ॅडव्होकेट रूपवते यांनी न्या़ बापट आयोगाचा अहवाल अद्याप विधिमंडळासमोर ठेवला नसल्याचे न्यायालयाच्या निदर्शनास आणले़ तसेच मध्यंतरी शासनाने हा अहवाल आम्ही स्वीकारला आणि नाकारलाही नसल्याची भूमिका सरकारने घेतली होती़

त्यामुळे हा अहवाल विधिमंडळासमोर ठेवण्याचे आदेश न्यायालयाने शासनाला द्यावेत, अशी मागणी अ‍ॅड़ रूपवते यांनी न्यायालयासमोर केली, ती ग्राह्य धरीत न्यायालयाने वरील आदेश देऊन ही सुनावणी तहकूब केली आहे.

* इतर ताज्या बातम्या सदैव पाहण्यासाठी झी २४ तासला फेसबुकवर जॉइंन करा.