Maharashtra Political Crisis: उद्धव ठाकरेंमुळेच महाराष्ट्रात शिंदे सरकारची सत्ता कायम; कसं ते समजून घ्या!

Supreme Court Verdict on Uddhav Thackeray vs Eknath Shinde: सुप्रीम कोर्टाने महाराष्ट्रामधील शिंदे सरकारच्या स्थापनेसंदर्भात आपण कोणताही हस्ताक्षेप करु शकत नाही असं सांगतानाच यासाठी उद्धव ठाकरेंची एक कृती कारणीभूत असल्याचं स्पष्टपणे म्हटलं आहे. ठाकरेंच्या एका कृतीमुळेच आज सुप्रीम कोर्टातील सुनावणीमध्ये राज्यात शिंदे सरकार सत्तेत असेल असं स्पष्ट करण्यात आलं आहे. मात्र ठाकरेंची ही नेमकी कृती कोणती? असं काय केलं त्यांनी की ज्यामुळे सत्तास्थापनेसंदर्भात शिंदे सरकारच्या बाजूने कोर्टाने निकाल दिला जाणून घेऊयात सविस्तरपणे...

| May 11, 2023, 14:39 PM IST
1/15

uddhav thackeray resignation

महाराष्ट्रामधील सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भारतीय जनता पार्टीच्या पाठिंब्याने स्थापन झालेल्या एकनाथ शिंदेंच्या नेतृत्वाखालील सरकारच्या स्थापनेसंदर्भात आम्ही कोणत्याही प्रकारे हस्ताक्षेप करु शकत नाही असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं आहे.

2/15

uddhav thackeray resignation

सुप्रीम कोर्टामध्ये आज ठाकरे विरुद्ध शिंदे गटादरम्यानच्या सुरु असलेल्या न्यायालयीन लढ्याचा निकाल सुप्रीम कोर्टात आज सरन्यायाधीश डी. व्हाय. चंद्रचूड यांनी वाचून दाखवला. यावेळेस त्यांनी राज्यात शिंदे सरकारचा कार्यरत राहिलं असं म्हटलं आहे.

3/15

uddhav thackeray resignation

मात्र शिंदे सरकारच्या स्थापनेसंदर्भात कोणताही हस्तक्षेप न करण्याच्या निर्णय सुप्रीम कोर्टाने घेण्यामागे उद्धव ठाकरेंनी केलेली एक कृती कारणीभूत आहे. कोर्टाने नेमकं काय म्हटलं जाणून घेऊयात...

4/15

uddhav thackeray resignation

सरकार बहुमतता नाही असं समजल्यानंतर अध्यक्षांनी आणि राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी सरकारला निमंत्रित करणं आवश्यक आहे. यापूर्वी त्यांनी मंत्रीमंडळाशी चर्चा करणं अपेक्षित असतं, असं सुप्रीम कोर्टाने म्हटलं.

5/15

uddhav thackeray resignation

देवेंद्र फडणवीस यांनी जेव्हा राज्यपालांना पत्र लिहिलं तेव्हा राज्यात अधिवेशन सुरु नव्हतं. विरोधी पक्षाने अविश्वास ठराव मांडला नाही. त्यामुळेच राज्यपालांनी सरकार अल्पमतात असल्याचं मानण्याची काहीच गरज नव्हती, असंही कोर्टाने म्हटलं.

6/15

uddhav thackeray resignation

महाविकास आघाडी सरकार अल्पमतात आहे असं समजून थेट बहुमत चाचणीसाठी सरकारला निमंत्रीत करण्याची राज्यपालांना काहीच गरज नव्हती. राज्यपालांकडे सादर करण्यात आलेल्या अर्जामध्ये आमदारांचा सरकारला पाठिंबा नाही असं नमूद केलेलं नाही, असं निरिक्षण कोर्टाने नोंदवलं.

7/15

uddhav thackeray resignation

जरी आमदारांना सरकारला पाठिंबा द्यायचा नव्हता तरी ते एक गटच असल्याची गोष्ट लक्षात घेणे गरजेचे आहे. पक्षांतर्गत संघर्षावर बहुमत चाचणी हा उपाय असू शकत नाही, असंही कोर्टाने म्हटलं.

8/15

uddhav thackeray resignation

दोन पक्षांमधील किंवा पक्षांतर्गत वादामध्ये राज्यपालांनी मध्यस्थी करण्याचा कोणताही अधिकार कायदा अथवा संविधान देत नाही. आपात्र आमदारांचा सरकारला पाठिंबा नाही असा उल्लेख राज्यपालांनी दिलेल्या कोणत्याही निर्देशांमध्ये नाही, असंही कोर्टाने सांगितलं.

9/15

uddhav thackeray resignation

शिवसेनेतील एका गटाने केलेल्या दाव्यावर अवलंबून राहून राज्यपालांनी ठाकरे अल्पमतात आहेत, त्यांना पाठींबा नाही असं माननं चुकीचं आहे. राज्यपालांनी ही चूक केली आहे. आमदारांच्या सुरक्षेचा मुद्दा आणि सरकारला पाठिंबा देण्याचा काहीही संबंध नाही, असंही निकालादरम्यान सांगण्यात आलं.

10/15

uddhav thackeray resignation

राज्यपालांनी पत्रावर विसंबून राहणं चुकीचं आहे. या पत्रामध्ये ठाकरेंना पाठिंबा नाही असा उल्लेख नव्हता. राज्यपालांकडे पत्र घेऊन जाणाऱ्या फडणवीस आणि 7 आमदारांनी अविश्वास ठराव मांडायला हवा होता. असं करण्यापासून त्यांना कोणीही रोखलेलं नव्हतं. राज्यपालांचं वागणं हे संविधानाला धरुन नाही, असं कोर्टाने म्हटलं आहे. 

11/15

uddhav thackeray resignation

अर्जदारांनी परिस्थिती पूर्वव्रत करण्यासंदर्भातील केलेली मागणी मान्य करता येणार नाही कारण त्यांनी बहुमतचाचणीला सामोरे न जाता राजीनामा दिला. ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता तर कोर्टाने परिस्थिती पूर्वव्रत करण्याचे निर्देश दिले असते, असं कोर्टाने स्पष्टपणे सांगितलं. 

12/15

uddhav thackeray resignation

कोर्ट ठाकरे सरकार पुन्हा सत्तेत आणण्यासांदर्भातील निर्णय देऊ शकत नाही कारण ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाता राजानीमा दिला. राज्यपालांनी बहुमत चाचणीसाठी सरकारला आमंत्रित करणं चुकीचं आहे. तसेच शिंदे गटाचा व्हिप नियुक्त करणंही चुकीचं आहे, असं कोर्ट म्हणालं.

13/15

uddhav thackeray resignation

ठाकरे बहुमत चाचणीला सामोरे न जाताच त्यांनी राजीनामा दिला. त्यामुळेच राज्यपालांनी सर्वात मोठा पक्ष असलेल्या भाजपाच्या पाठिंब्यावर शिंदेंना मुख्यमंत्री पदाची शपथ घेण्यासाठी बोलवण्याचा निर्णय योग्य आहे, असं कोर्टाने सांगितलं.

14/15

uddhav thackeray resignation

सुप्रीम कोर्ट शिंदे सरकारच्या स्थापनेमध्ये हस्तक्षेप करु शकत नाही. यामागील मुख्य कारण म्हणजे उद्धव ठाकरेंनी बहुमत चाचणीला सामोरे न जाताच पद सोडल्याचं कोर्टाने नमूद केलं.

15/15

uddhav thackeray resignation

म्हणजेच या निकलाबद्दल थोडक्यात सांगायचं झाल्यास उद्धव ठाकरेंनी राजीनामा दिला नसता किंवा बहुतम चाचणीला ते सामोरे गेले असते तर कोर्टाने आज परिस्थिती पूर्वव्रत करण्याची म्हणजेच शिंदे मुख्यमंत्री पोहण्यापूर्वीची परिस्थिती लागू करण्याचे निर्देश दिले असते. म्हणजेच आज राज्यात शिंदे सरकार कायम राहण्यासाठी ठाकरेंनी दिलेला राजीनामाच कारणीभूत ठरला आहे.