रोड-रेल से लेकर पावर-स्टील सेक्टर तक, बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर क्या होगा खास?

Budget 2025: इस बजट में भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने पर सरकार का खास ध्यान रहेगा. इस बजट के जरिए निजी निवेश को प्रोत्साहन देने, निरंतर विकास सुनिश्चित करने और सततता (सस्टेनेबिलिटी) पर जोर दिया जाएगा.

India Budget: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण आज बजट पेश करेंगी. इस बजट से भारत के इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में बड़े सुधार और नए अवसरों की उम्मीद की जा रही है. इस बजट से रोड, रेलवे, पावर और स्टील जैसे प्रमुख क्षेत्रों को सरकार से काफी उम्मीदें हैं. आइए जानते हैं कि इस बजट से क्या-क्या उम्मीदें हैं?

भारत बुनियादी ढ़ांचा क्षेत्र में अपनी हेल्दी डेवलपमेंट ग्रोथ को बनाए रखने की कोशिश करेगा. वित्त वर्ष 2019 से 2025 के बीच भारत सरकार द्वारा विभिन्न इंफ्रास्ट्रक्चर सब-सेक्टर में कैपिटल एक्सपेंडिचर 24% की मजबूत चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) से बढ़ा है. यह मुख्य रूप से सड़क, रेलवे और डिफेंस सेक्टर में एक्सपेंडिचर द्वारा ऑपरेशनल है.

इस बजट में पूंजीगत व्यय बढ़ाने का अवसर

संशोधित बजट अनुमान (RBE) के अनुसार, वित्त वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार का सकल पूंजीगत व्यय ₹11.1 लाख करोड़ रहने का अनुमान है, जो वित्त वर्ष 2023-24 के ₹9.5 लाख करोड़ के मुकाबले 17.1% अधिक है. हालांकि, वित्त वर्ष 2025 के शुरुआती महीनों में (अप्रैल-नवंबर 2024) चुनावों और अन्य कारणों की वजह से पूंजीगत व्यय में 12.3% की कमी आई. 

हालांकि, ICRA का मानना ​​है कि वित्त वर्ष 2025 में लक्ष्य (11.1 ट्रिलियन रुपये) के मुकाबले बड़ी कमी (9.7 ट्रिलियन रुपये) होने की संभावना है. इससे वित्त वर्ष 2026 में पूंजीगत व्यय में 12-13% की वृद्धि का अवसर पैदा होगा.

इन सेक्टर पर होगा फोकस

रोड सेक्टर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय (MoRTH) के बजट में 2014 से अब तक आठ गुना वृद्धि हुई है. वित्त वर्ष 2024-25 में यह ₹2.7 लाख करोड़ तक पहुंच गया. आने वाले वित्त वर्ष में इसमें 8-10% की वृद्धि की उम्मीद है. साथ ही राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के लिए बिना कर्ज वाली स्कीम को जारी रखा जाएगा.

रेलवे सेक्टर

रेलवे सेक्टर में पूंजीगत व्यय पिछले पांच वर्षों में 80% बढ़कर वित्त वर्ष 2025 में ₹2.65 लाख करोड़ हो गया है. यह रकम मुख्य रूप से ट्रैक इंफ्रास्ट्रक्चर, यात्री और मालगाड़ियों के एडवांस करने पर खर्च हो रही है. अगले बजट में सुरक्षा सुधार और स्टेशन आधुनिकीकरण जैसे क्षेत्रों पर भी ध्यान दिया जाएगा.

पावर सेक्टर

बिजली की बढ़ती मांग और नवीकरणीय ऊर्जा के बढ़ते हिस्से को देखते हुए बैटरी स्टोरेज और पंप स्टोरेज प्रोजेक्ट्स पर जोर रहेगा. प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के लिए बजट आवंटन में वृद्धि की संभावना है. साथ ही, स्मार्ट मीटरिंग के लिए भी अधिक धनराशि आवंटित की जाएगी.

स्टील सेक्टर

सरकार के कैपेक्स ड्राइव के कारण स्टील की घरेलू मांग में तेज वृद्धि हुई है. बजट 2025 में ग्रीन स्टील उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन की उम्मीद है. आयात पर दबाव को कम करने के लिए कस्टम ड्यूटी बढ़ाने जैसे कदम भी उठाए जा सकते हैं.