इस राज्य में लगने जा रहा है शराब पर बैन? कई दल और विधायक हुए लामबंद

 PDP To Launch Signature Campaign For Alcohol Ban: पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी कश्मीर में शराब पर प्रतिबंध लगाने की मांग को लेकर हस्ताक्षर अभियान शुरू करेगी. इस हस्ताक्षर अभियान की शुरुआत पार्टी नेता और महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती श्रीनगर से करेंगी. इल्तिजा मुफ्ती ने अपने फैसले की जानकारी देते हुए एक्स पर लिखा- 'शराब और ड्रग्स जम्मू-कश्मीर में जीवन और परिवारों को बर्बाद कर रहे हैं. इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हमें इसे खत्म करने के लिए एक साथ आना चाहिए. कल सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे के बीच पीडीपी कार्यालय श्रीनगर में शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए हस्ताक्षर अभियान में मेरे साथ जुड़ें, ताकि शराब के सेवन पर प्रतिबंध लगाने वाले पीडीपी बिल के लिए समर्थन जुटाया जा सके.'

ड्राई स्टेट बनने की राह में जम्मू-कश्मीर!

हस्ताक्षर अभियान ऐसे समय में शुरू हुआ है, जब सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) और पीडीपी के विधायकों ने शराब की बिक्री और सेवन पर प्रतिबंध लगाने की मांग करते हुए जम्मू-कश्मीर विधानसभा में अलग-अलग निजी सदस्य विधेयक पेश किए हैं.

इस बीच लाल चौक के व्यापारियों ने लाल चौक में स्वागत साइनबोर्ड लगाए हैं, जिसमें पर्यटकों से शराब, ड्रग्स और धूम्रपान से बचने का आग्रह किया गया है. स्वागत बोर्ड पर लिखा है-

'प्रिय पर्यटकों, आपका स्वागत है.' ट्रेडर्स एसोसिएशन, सेंट्रल लाल चौक, आपको धरती पर हमारे स्वर्ग की सुंदरता का अनुभव करने के लिए आमंत्रित करता है! एक यादगार और आनंददायक यात्रा के लिए, हम आपसे विनम्र अनुरोध करते हैं. अपने परिवार से प्यार करें और उसे संजोएं. शराब, ड्रग्स, सड़कों पर थूकना और धूम्रपान से बचें. हमारी संस्कृति और परंपराओं का सम्मान करें और हमारे आकर्षक शहर में समय का आनंद लें! धन्यवाद, 'ट्रेडर्स एसोसिएशन सेंट्रल, लाल चौक श्रीनगर'

शराब पर बैन के लिए विधेयक पेश

इससे पहले विभिन्न राजनीतिक दलों के तीन विधायकों ने केंद्र शासित प्रदेश में शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत किए हैं. कुपवाड़ा से पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) के विधायक मीर मोहम्मद फैयाज, लंगेट से अवामी इत्तेहाद पार्टी (एआईपी) के विधायक शेख खुर्शीद अहमद और लाल चौक से सत्तारूढ़ नेशनल कॉन्फ्रेंस (एनसी) के विधायक अहसान परदेसी ने जम्मू-कश्मीर में शराब पर प्रतिबंध लगाने के लिए अलग-अलग निजी सदस्य विधेयक प्रस्तुत किए हैं.