Bihar News: बिहार सरकार ने 1 अप्रैल 2017 से सातवें वेतन आयोग को लागू किया था. राज्य सरकार ने नए वेतनमान लागू होने से खजाने पर सालाना 5,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने की बात कही थी.
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5 "प्रतीकात्मक")
7th Pay Commission In Bihar: केंद्र की मोदी सरकार ने 8वें वेतन आयोग (8th Pay Commission) को मंजूरी दे दी है. यह जनवरी 2026 से लागू हो सकता है. केंद्र सरकार ने 16 जनवरी 2025 को 8वें वेतन आयोग को मंजूरी दी है. जब केंद्र सरकार की ओर से नए वेतन आयोग की सिफारिशें लागू कर दी जाएंगी, तब फिर राज्यों को भी इसे अपनाने के लिए दिशा-निर्देश दिए जाएंगे. जिसके बाद हर राज्य अपनी वित्तीय स्थिति और बजट के अनुसार इसे लागू कर सकेगा. देश के अन्य राज्यों की तरह बिहार में भी फिलहाल अभी 7वां वेतन आयोग ही लागू है. बता दें कि सातवें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हो गया था, लेकिन बिहार में यह वेतनमान 1 अप्रैल 2017 से ही लागू हो सका था. जिसके बाद से नये वेतनमान का लाभ सभी स्तर के सरकारी कर्मियों को मिल रहा है.
बिहार सरकार ने सातवां वेतनमान की अनुशंसाएं नयी दिल्ली स्थित कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय की केंद्रीय वेतन आयोग की अनुशंसा की तर्ज पर ही लागू की हैं. बिहार सरकार ने इसकी अनुशंसा 24 मई 2017 को की थी, लेकिन इसे लागू 01 अप्रैल से किया था. उस समय राज्य सरकार ने बताया था कि सातवें वेतन आयोग ने पे-बैंड और ग्रेड-पे के जोड़ में 2.57 गुना वृद्धि की गई है. लिहाजा जो कर्मी जिस पे-बैण्ड में आता हो, उसके मूल वेतन की गणना निर्धारित फार्मूले से की जाएगी. हालांकि राज्य सरकार ने इसमें कर्मचारियों को मिलने वाले 132 फीसदी महंगाई भत्ते को नहीं जोड़ा था. इस तरह सातवें वेतनमान के अनुरूप राज्यकर्मियों का न्यूनतम मूल वेतन 17,990 रुपए हो गया था. बिहार सरकार ने नए वेतनमान के बाद खजाने पर सालाना 5,000 करोड़ रुपए का बोझ पड़ने की बात कही थी.
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वहीं 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद किस राज्य के सरकारी कर्मचारियों की सैलरी कितनी बढ़ेगी, यह पूरी तरह से फिटमेंट फैक्टर और महंगाई भत्ते पर निर्भर करता है. एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर फिटमेंट फैक्टर को 2.86 तक बढ़ाया जाता है, तो इससे न्यूनतम बेसिक सैलरी में लगभग 186 फीसदी तक की बढ़ोतरी हो सकती है. अगर बिहार सरकार ने भी इसी फिटमेंट फेक्टर को लागू किया तो वहां के हर सरकारी कर्मचारी के न्यूनतम बेसिक सैलरी में लगभग 186 फीसदी की बढ़ोतरी देखी जा सकेगी. इसे और आसान भाषा में कहें तो आपकी न्यूनतम बेसिक सैलरी 22 हजार रुपये है, तो 8वां वेतन आयोग लगने के बाद ये न्यूनतम बेसिक सैलरी बढ़कर 62,920 रुपये हो जाएगी.
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