बिहार को मिला चुनावी जुमला, बजट में विकास का रोडमैप नहीं: सांसद सुधाकर सिंह

राजद सांसद सुधाकर सिंह ने केंद्र सरकार के बजट को बिहार के लिए "चुनावी जुमला" बताया और कहा कि इसमें राज्य के विकास का कोई ठोस रोडमैप नहीं है.

पटना में बुधवार को आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राजद सांसद सुधाकर सिंह ने केंद्र सरकार के बजट पर कड़ी प्रतिक्रिया दी. उन्होंने इसे 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव को ध्यान में रखकर बनाया गया एक "चुनावी जुमला" करार दिया. सुधाकर सिंह ने कहा कि इस बजट में बिहार के विकास के लिए कोई ठोस नीति नहीं बनाई गई है. उन्होंने इसे सिर्फ हवा-हवाई घोषणाओं का पुलिंदा बताया.  

पुरानी योजनाओं का काम अब तक अधूरा
राजद सांसद ने सरकार की पूर्व की घोषणाओं का हवाला देते हुए कहा कि 2016 में दरभंगा में एम्स बनाने की घोषणा हुई थी, लेकिन 2025 आने को है और अब तक उस पर कोई ठोस काम शुरू नहीं हुआ. उन्होंने सवाल उठाया कि जब इतनी महत्वपूर्ण योजनाएं भी केवल कागजों पर रह जाती हैं, तो अन्य विकास योजनाओं को लेकर सरकार कितनी गंभीर हो सकती है?  

बिहार की लंबित विकास योजनाओं पर उठाए सवाल
सुधाकर सिंह ने बिहार में लंबित पड़ी कई योजनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि 2024 में बक्सर से भागलपुर तक 360 किलोमीटर लंबे ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई थी, लेकिन अभी तक इसका एलाइनमेंट भी तय नहीं किया गया. गया में इंडस्ट्रियल पार्क बनाने की घोषणा की गई थी, लेकिन केंद्र सरकार ने इसमें कोई मदद नहीं दी. वहीं, पीरपैंती में 2400 मेगावाट का बिजली घर बनाने की योजना थी, लेकिन केंद्र सरकार ने अब तक उसके लिए कोई धनराशि आवंटित नहीं की.

बिहार के लिए विशेष पैकेज और विशेष दर्जे की मांग
राजद सांसद ने बिहार के समग्र विकास के लिए केंद्र सरकार से विशेष पैकेज और विशेष राज्य का दर्जा देने की मांग की. उन्होंने कहा कि देश के अन्य राज्यों की तुलना में बिहार को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए केंद्र को विशेष पैकेज देना चाहिए. उन्होंने कहा कि यह मांग काफी लंबे समय से की जा रही है, लेकिन अब तक इस पर कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया है.  

बिहार की अनदेखी का आरोप
सुधाकर सिंह ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए कहा कि बिहार के विकास की लगातार अनदेखी की जा रही है. उन्होंने कहा कि यदि बिहार को देश के अन्य राज्यों की बराबरी पर लाना है, तो केंद्र सरकार को जल्द से जल्द ठोस कदम उठाने होंगे. उन्होंने सरकार से अपील की कि राज्य के विकास के लिए घोषणाओं से आगे बढ़कर धरातल पर काम किया जाए.

इनपुट- आईएएनएस

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