बागेश्वर धाम में कैंसर हॉस्पिटल का भूमिपूजन करेंगे PM मोदी, भोपाल में इन्वेस्टर्स समिट का भी करेंगे उद्घाटन

Mohan Cabinet Decisions: मोहन कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों पर मुहर लगी है. प्रदेश में होने वाली ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट को लेकर भी चर्चा हुई है.

Mohan Cabinet Meeting: मोहन कैबिनेट की बैठक में कई बड़े फैसले हुए हैं, मोहन मंत्रिपरिषद की बैठक में भोपाल में होने वाले 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' को लेकर कई अहम फैसले हुए हैं. कैबिनेट बैठक के बाद मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि भोपाल में होने वाली 'ग्लोबल इन्वेस्टर्स समिट' का शुभारंभ 24 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे और 25 फरवरी को आयोजन का समापन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह करेंगे. पीएम 23 फरवरी को छतरपुर के बागेश्वर धाम में बनने वाले कैंसर अस्पताल का भूमिपूजन करेंगे. वे रात्रि विश्राम भोपाल में करेंगे. इन्वेस्टर्स समिट पर फोकस करते हुए बैठक में 7 नई पॉलिसी को मंजूरी दी गई है. 

राजेंद्र शुक्ला को भेजा गया रीवा 

डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को रीवा भेजा गया है, क्योंकि प्रयागराज महाकुंभ मेला के चलते सबसे ज्यादा जाम की स्थिति यही बनी हुई है. जिस पर मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा के आग्रह पर सीएम मोहन यादव ने सभी सुविधाओं को ध्यान रखा है, हमारे कार्यकर्ता लगातार यात्रियों को भोजन दूध बिस्किट की व्यवस्था करा रहे हैं. डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ला को जवाबदारी दी गई है इसलिए वह आज कैबिनेट में नहीं आए बल्कि वह लगातार रीवा में ही व्यवस्थाओं पर नजर रख रहे हैं. ताकि प्रयागराज महाकुंभ में जाने वाली जनता को परेशानियों का सामना न करना पड़े. 

मध्य प्रदेश की लॉजिस्टिक क्षमता को बढ़ाना है

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि सबसे ज्यादा फोकस रोजगार पर किया जा रहा है. मध्य प्रदेश के नौजवानों को रोजगार मिले, निर्यात को बढ़ावा देने के लिए अलग से पॉलिसी बनी है. निवेश करने वालों को ज्यादा परेशानी ना हो इसीलिए उसे मिनिमाइज किया है जबकि विभागों की अनुमतियों को कम किया गया है. समय सीमा के अंदर अनुमतियों को देना है, क्योंकि मध्य प्रदेश की लॉजिस्टिक क्षमता को बढ़ाना है, लॉजिस्टिक को कैसे हम निर्यात कर सके और उद्योगपतियों को फैसिलिटी दे सके, ट्रांसपोर्टेशन में भी हम उत्पादकों को सहयोग करेंगे, पॉलिसी पर इस पर फोकस किया गया. इसलिए सरकार निवेश को लेकर सबसे ज्यादा फोकस कर रही है. प्रदेश की जीडीपी बढ़ाना है तो और अर्थव्यवस्था बढ़ानी है तो उद्योग लाना ही पड़ेगा निवेशकों को लाना ही पड़ेगा, विकसित मध्य प्रदेश के लिए राज्य के सकल मूल्य संवर्धन नीति का विनिर्माण क्षेत्र में योगदान बढ़ाना है. औद्योगिक नीति में फोकस से 20 लाख से अधिक नौजवानों को रोजगार मिले इस पर फोकस है.

फिल्म पर्यटन नीति बनाई गई

मोहन कैबिनेट ने फिल्म पर्यटन नीति भी बनाई है. मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया मध्य प्रदेश को मोस्ट फिल्म फ्रेंडली स्टेट से सम्मानित किया गया है, इसलिए प्रदेश में फिल्म पर्यटन नीति बनाई गई है. इसलिए मध्य प्रदेश के स्थानीय कलाकारों को भी मौका मिले इसका भी ध्यान इस पॉलिसी में रखा गया है. इसलिए इस पॉलिसी का प्रचार-प्रसार दक्षिण तक किया जाएगा. शॉर्ट फिल्म ,सीरियल सरकार सुलभता के साथ इन्हें भी सब्सिडी प्रदान करेगी, 10 हिंदी फीचर एक तेलुगू फीचर और चार वेब सीरीज को 21 करोड़ के अनुदान राशि दी है, जबकि पूरी फिल्मी पॉलिसी के लिए 700 करोड रुपए की राशि दी जाएगी. अलग-अलग फिल्मों के अनुसार राशि दी जाएगी,  युवा,महिला के ऊपर फिल्म बनाई जाती है तो ज्यादा राशि दी जाएगी, विषय वस्तु को देखकर राशि देने का अधिकार डिपार्टमेंट को दिया गया है, फीचर फिल्म के लिए अनुदान 2 करोड रुपए है अधिकतम रुपए मिलेंगे. वेब सीरीज के लिए 1.50 और टीवी सीरियल के लिए लगभग एक करोड़ का अनुदान है, इसी तरह डॉक्यूमेंट्री के लिए 40 लाख दिया जाएगा. वहीं अंतर्राष्ट्रीय फिल्म के लिए 10 करोड़ का अनुदान सरकार की तरफ से तय किया गया है. 

मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने बताया कि मध्य प्रदेश में फिलहाल निर्यात 60 हज़ार करोड़ है, जिसे बढ़ाकर 1 लाख करोड़ करना है. इस पर भी कैबिनेट बैठक में चर्चा हुई है. इसलिए सभी पॉलिसी पर काम किया जाएगा. उद्योगों में पहले 150 करोड रुपए की अधिकतम सहायता देते थे उसे 200 करोड रुपए कर दिया है, पहली बार FDI को बढ़ावा देने के लिए नीति बनाई है, जो ज्यादा रोजगार देने वाले सेक्टर है उन्हें विशेष सुविधाएं देंगे, वेयरहाउस की जगह लॉजिस्टिक्स पार्क बनाए जाएंगे, निवेशक निवेश करें और सरकार उसके सहयोग में काम करेगी. 

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