महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने नई Electric vehicle पॉलिसी घोषित कर नई इलेक्ट्रिक गाडियों की खरीद पर कई छूट देने की घोषणा की है. सरकार का कहना है कि ऐसी गाड़ी खरीदने वाले लोगों को काफी सहूलियत दी जाएंगी.
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6 "फाइल फोटो")
मुंबई: महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार अपनी नई Electric vehicle पॉलिसी की शुरूआत कर पॉल्युशन पर नियंत्रण करने की कवायद कर रही है. नई पॉलिसी में इलेक्ट्रिक गाडियों की खरीद पर रजिस्ट्रेशन में रियायत दी जाएगी. साथ ही चार्जिंग स्टेशनों का विस्तार कर ऐसी गाड़ी खरीदने वाले लोगों को भी सहूलियत दी जाएंगी. हालांकि कई लोग मौजूदा इन्फ्रास्ट्रक्चर में कमी की बात भी कर रहे हैं.
महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने अपनी Electrical Vehicle की पॉलिसी में कई सहूलियतें दी हैं. इनमें नई गाड़ी खरीदने में अधिकतम 1 लाख रूपये की रियायत, इसके साथ ही 5000 रूपए कीमत किलोवाट तक चार्जिंग की रियायत भी दी गई है. इलेक्ट्रिक गाडियों की बात करें तो फिलहाल देशभर में तकरीबन एक लाख 15 हजार चार पहिया वाहन हैं. साल 2021 में हर महीने तकरीबन 4000 नई गाडियां पूरे देश में रजिस्टर हो रही हैं.
डॉ रीमा पेशे से डॉक्टर हैं और अपने घर से क्लिनिक जाती हैं. पहले वे पेट्रोल गाड़ी से आती जाती थीं लेकिन अब वे इलेक्ट्रिक गाड़ी से आवागमन करती हैं. ऐसा करने से उन्हें हर महीने तकरीबन 9000 से 12000 रुपये की बचत होती है.
मुंबई में बेस्ट के पास महज 6 इलेक्ट्रिक बसे हैं लेकिन फ्लीट सर्विस के रुप में 240 इलेक्ट्रिक बस की सेवाएं मिलती हैं. वहीं नवी मुंबई में 50 इलेक्ट्रिक बसे हैं और 150 बसों को निकट भविष्य में शामिल करने का इरादा है. सरकार की नई इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (Electric Vehicle Policy) में सरकार की तरफ से इस बात पर जोर दिया गया है कि गवर्नमेंट सर्विस में लगी गाडियों में से 25 फीसदी गाडियों को इलेक्ट्रिक सर्विस पर शिफ्ट किया जाएगा.
इस पॉलिसी (Electric Vehicle Policy) की सबसे बडी मुसीबत गाडियों के चार्जिंग स्टेशन की कमी की है. फिलहाल पूरे देश में सरकारी और प्राइवेट चार्जिंग स्टेशनों की संख्या 800 है. सरकार इन स्टेशनों में बढोतरी की कोशिश कर रही है. इसमें बढोतरी की जरुरत है.
महाराष्ट्र (Maharashtra) सरकार ने मुंबई के समीप नवी मुंबई में चार्जिंग स्टेशन की शुरुआत कर दी है. इस स्टेशन में एक साथ तकरीबन 7 से 8 गाडियों को चार्ज किया जा सकता है. राज्य में इस तरह के इन्फ्रास्ट्रक्चर विकसित करने की जरुरत बताई जा रही है. सरकार की प्लानिंग है कि साल 2025 तक मुंबई के आस पास 1500, पुणे में 500, नागपुर में 150, नासिक में 100 चार्जिंग स्टेशन बनाए जाएंगे.
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हालांकि कई और प्राइवेट प्लेयर इस क्षेत्र में व्यापक तरीके से आ रहे हैं. इन्होंने सरकार के साथ मिलकर राज्य में इलेक्ट्रिक व्हीकल पॉलिसी (Electric Vehicle Policy) को मजबूत करने में मदद का आश्वासन दिया है. इसके साथ ही उन्होंने सरकार की पॉलिसी पर कई खामियां भी गिनाई हैं.
सरकार की तरफ से इलेक्ट्रिकल व्हीकल पॉलिसी (Electric Vehicle Policy) के साथ लोगों को मूलभूत सुविधाएं भी मिलती हैं तो निसंदेह लोग तेजी से इस ओर शिफ्ट होंगे. इससे पेट्रोलियम पदार्थों के आयात से देश को राहत मिलेगी. साथ ही देश को प्रदूषण से भी काफी हद तक निजात मिलेगी.
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