Rajasthan News: जलदाय विभाग में AMS फेल! HOD बदलते ही फिर शुरू हुई लेटलतीफी
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Rajasthan News: जलदाय विभाग में AMS फेल! HOD बदलते ही फिर शुरू हुई लेटलतीफी

Rajasthan News: जलदाय मुख्यालय में एक बार फिर से अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम लागू हो गया. पिछले दिनों जब प्रशासनिक सुधार विभाग ने छापा मारा तो पीएचईडी की पोल खुल गई, जिसमें 55 प्रतिशत अधिकारी और कर्मचारियों की समय पर उपस्थिति दर्ज नहीं थी. लेकिन अब इंजीनियर्स और कार्मिकों को समय पर दफ्तर आना होगा, क्योंकि इससे विभाग की छवि धूमिल हो रही है.

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Rajasthan News: चर्चाओं में रहने वाला जलदाय महकम की छवि धूमिल हो गई है, इसलिए अब अफसरों और कर्मचारियों को समय पर दफ्तर आना होगा. अतिरिक्त सचिव संदीप शर्मा ने इस संबंध में सभी मुख्य अभियंताओं को हिदायत दी है. दरअसल, पिछले दिनों प्रशासनिक सुधार विभाग की सचिव उर्मिला राजोरिया ने टीम के साथ औचक निरीक्षण किया था, जिसमें 55 प्रतिशत से ज्यादा इंजीनियर्स और कर्मचारियों की दफ्तर में समय पर उपस्थिति नहीं थी. 

अब अतिरिक्त सचिव संदीप शर्मा ने सभी चीफ इंजीनियर्स दफ्तर को पत्र लिखकर आदेश दिए है कि विभाग के अधिकांश ऑफिस में एएमएस एप पर उपस्थिति दर्ज नहीं की जा रही है. आकस्मिक निरीक्षण के दौरान अधिकांश राजसेवक उपस्थिति नहीं मिले, जिससे राजकार्य प्रभावित होता और विभाग की छवि धूमिल होती है. इसलिए एप्लीकेशन पर उपस्थिति दर्ज करने के लिए तुरंत प्रभाव से पाबंद करें. इसकी नियमित रूप से मॉनिटरिंग की व्यवस्था करे. हालांकि ये बात अलग है कि औचक निरीक्षण के दौरान 4 चीफ इंजीनियर खुद दफ्तर में समय पर नहीं पहुंचे थे.

मुख्य सचिव उपस्थिति को लेकर बेहद गंभीर
तत्कालीन सचिव डॉ. समित शर्मा ने जलदाय विभाग में अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम लागू किया था, जिसके बाद विभाग में काफी हद तक समय पर दफ्तर आने लगे है, लेकिन समित शर्मा के तबादले के बाद से फिर से लेट लतीफी होने लगी. अतिरिक्त मुख्य सचिव भास्कर ए सावंत द्वारा जलदाय विभाग की कमान संभालने के बाद से अटेंडेंस मैनेजमेंट सिस्टम पूरी तरह से फेल साबित हो रहा है. क्योंकि अधिकतर इंजीनियर्स और कर्मचारियों इस पर एप्लीकेशन पर उपस्थिति दर्ज नहीं करवा रहे. प्रशासनिक सुधार विभाग के औचक निरीक्षण में इसकी पोल खुली. मुख्य सचिव सुधांश पंत खुद समय पर दफ्तर आने के लिए बार-बार औचक निरीक्षण कर चुके है, जिसमें उन्होंने कहा था कि मुख्यमंत्री की जीरो टॉलरेंस की नीति में एक पहलू ये भी कि समय पर दफ्तर आए, क्योंकि संबंधित अधिकारी समय पर आएगा तब ही जनता के काम समय पर पूरे हो पाएंगे. इसमें काफी सुधार की गुंजाइश है.

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