Jodhpur news: देश भर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और उसके गठबंधन के दलो की ओर से संसद से 146 सांसदों के निलंबन को लेकर सांकेतिक धरना दिया जा रहा है. जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेश जोशी ने बताया कि आज भारतवर्ष के लिए यह काला दिन है.
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Jodhpur news: देश भर में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और उसके गठबंधन के दलो की ओर से संसद से 146 सांसदों के निलंबन को लेकर सांकेतिक धरना दिया जा रहा है. जहां इसी कड़ी में शुक्रवार को जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी की ओर से भी कलेक्ट्रेट परिसर के बाहर सांकेतिक धरना प्रदर्शन कर जिला कलेक्टर को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन भी सोपा जोधपुर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष नरेश जोशी ने बताया कि आज भारतवर्ष के लिए यह काला दिन है.
जहां लोकतंत्र की रक्षा के लिए जो संसद बनाई गई थी और जिसको लोकतंत्र को जिंदा रखने का काम सोपा गया था. उन्हें लोकतंत्र के प्रहरियों ने जो वर्तमान में केंद्र में सत्ता में बैठे हैं. उन्होंने लोकतंत्र की हत्या करके राजतंत्र को लागू करने का कार्य किया है और लोकतंत्र की आवाज को उठाने वाले सांसदों की आवाज को दबाने के लिए उनका निष्कासन किया है और इसी कारण से आज देश भर में इस घटना के विरोध में सांकेतिक धरना दिया जा रहा है.
अगर इन सांसदों का निलंबन रद्द नहीं किया जाता है तो तो राजस्थान सहित पूरे देश भर में पुरजोर तरीके से इसका विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.
जोधपुर शहर की पूर्व विधायक मनीषा पवार भी सांकेतिक धरने में शामिल हुई जहा उन्होंने बताया कि जिस प्रकार से देश में अमृत काल मनाया जा रहा है जहां यह अमृत काल नहीं विष काल के समान है क्योंकि जो लोकतंत्र के स्तंभ है, जो लोकतंत्र को जिंदा रखने का कार्य कर रहे हैं और जो सांसद जनता द्वारा चुनकर जाते हैं, जनता की बात रखते हैं लेकिन वर्तमान की केंद्र सरकार उनके किसी प्रकार के सवालों का जवाब देने के लिए तैयार नहीं है.
वह केवल और केवल तानाशाह के रूप में कार्य कर रही है पूर्व विधायक मनीष पवार ने आगे कहा कि वर्तमान की केंद्र सरकार सांसदों पर भी तानाशाही रवैया अपना रही है और हम इसका घोर विरोध करते हैं क्योंकि जो सांसद चुनकर जाता है तो उसका यह हक होता है. चाहे लोकसभा हो या राज्यसभा हो सवाल पूछने का उनका अधिकार होता है.
जहां कांग्रेस पार्टी और उसके गठबंधन के सभी दल सांसदों के निलंबन के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जहां हमारी मांग है कि इनका निलंबन को वापस लिया जाए अन्यथा देशभर में संगठित रूप से इसके खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया जाएगा.
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