EWS को मिलता रहेगा 10 फीसदी आरक्षण, घनश्याम तिवाड़ी ने पीएम मोदी को दी बधाई

EWS Reservation पर फैसले का लंबे वक्त से इंतजार हो रहा था, नरेंद्र मोदी (Narendra Modi) सरकार ने कोर्ट में कानून का समर्थन करते हुए कहा था कि EWS कानून अत्यंत गरीबों के लिए आरक्षण (reservation ) का प्रविधान करता है. इस लिहाज से EWS आरक्षण संविधान के मूल ढांचे को मजबूत करता है और आर्थिक न्याय की अवधारणा को सार्थक करता है. जिसके बाद घनश्याम तिवाड़ी (Ghanshyam Tiwari ) ने पीएम मोदी को बधाई दी है

EWS Reservation : EWS आरक्षण की वैधता पर सुप्रीम कोर्ट की मुहर लगने के फैसले पर राज्य सभा सांसद घनश्याम तिवाड़ी ने प्रतिक्रिया देते हुए इस कानून को बनाने वाली मोदी सरकार को बधाई दी हैं और इस कानून पर मुहर लगाने वाली सुप्रीम कोर्ट की बैंच को धन्यवाद कहा हैं.

सांसद तिवाड़ी ने और साथ में कहा कि बतौर विधि मंत्री राजस्थान रहते इस बिल में अपनी भागीदारी पर मुझे भी गर्व और हर्ष हैं. ये फैसला संविधान की प्रस्तावना को सफल और साकार करने वाला हैं. जो समाज की आर्थिक असमानता को दूर करेगा.

आपको बता दें कि EWS कोटा पर सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों में से दो ने आरक्षण को संवैधानिक ठहराया. जिसके बाद आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों को 10 फीसदी आरक्षण बना रहेगा. संविधान पीठ ने 2019 को संविधान में हुए 103 वें संशोधन को संवैधानिक और वैध करार दिया.

मामले में कोर्ट ने सितंबर को फैसला सुरक्षित रख लिया था, कि क्या ईडब्ल्यूएस आरक्षण ने संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन किया है. शिक्षाविद मोहन गोपाल ने इस मामले में 13 सितंबर को पीठ के समक्ष दलीलें रखी थीं और ईडब्ल्यूएस कोटा संशोधन का विरोध करते हुए इसे ‘‘पिछले दरवाजे से'' आरक्षण की अवधारणा को नष्ट करने का प्रयास बताया था.