उत्तराखंड में रिवर रॉफ्टिंग को मिलेगी रफ्तार, टनकपुर में सीएम धामी बोले,एडवेंचर गेम्स में अव्वल बनेगा राज्य

Uttarakhand CM Exclusive Interview: सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जी न्यूज को दिए एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में खेलकुंभ, रिवर राफ्टिंग और समान नागरिक संहिता (UCC) पर खुलकर अपनी बात रखी है. उन्होंने कहा कि उत्तराखंड में राष्ट्रीय खेलों की मेजबानी बेहतरीन रही है. राज्य एडवेंचर स्पोर्ट्स में अव्वल रहेगा.

CM Pushkar Singh Dhami Exclusive Interview: उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने गुरुवार को खेलकुंभ पर संवाद करते हुए जी न्यूज को एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया. उन्होंने टनकपुर में रिवर रॉफ्टिंग को प्रोत्साहन का जिक्र करते हुए बताया कि राष्ट्रीय खेलों के आयोजन में उत्तराखंड ने बेहतरीन तरीके से मेजबानी की है. राज्य में रिवर  रॉफ्टिंग को मिलेगी तेज उत्तराखंड में रिवर राफ्टिंग के कई लाभ हैं.

रिवर राफ्टिंग से उत्तराखंड को मिलेंगे नए अवसर
टनकपुर में रिवर राफ्टिंग को बढ़ावा देने के विषय पर बात करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि इससे राज्य को कई तरह के आर्थिक, पर्यावरणीय और सामाजिक लाभ होंगे. जैसे राफ्टिंग गाइड, प्रशिक्षकों, नाविकों और होटल-रेस्टोरेंट संचालकों के लिए नए रोजगार के अवसर पैदा होंगे.   

उत्तराखंड का विकास और रोजगार के अवसर
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड में विकास के नए अवसर खुल रहे हैं. पर्यटन और खेलों के साथ-साथ, सरकार राज्य में रोजगार के नए साधन उपलब्ध करा रही है. सेव की खेती, संतरे की उत्पादन क्षमता, होम स्टे व्यवसाय, अचार और स्थानीय उत्पादों को बढ़ावा देकर रोजगार के अवसर बढ़ाए जा रहे हैं. सरकार ने महिलाओं के लिए भी विशेष योजनाएं लागू की हैं, जिससे हजारों बहनें आत्मनिर्भर बनी हैं. 2023-2024 में विभिन्न सहायता योजनाओं के तहत जरूरतमंदों को आर्थिक सहायता दी गई ह

समान नागरिक संहिता (UCC) और सामाजिक सुधार
उत्तराखंड देश का पहला राज्य है, जिसने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की है. मुख्यमंत्री ने कहा कि संविधान में लिखा गया है कि सभी नागरिकों के लिए समान कानून होना चाहिए. तीन तलाक, हलाला जैसी प्रथाओं पर रोक लगाकर सरकार समाज में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है. 

लिव-इन रिलेशनशिप पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि यह हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, लेकिन यदि कोई इस रिश्ते में रहना चाहता है तो उसे अपने माता-पिता को सूचित करना होगा. सरकार इसे सामाजिक मान्यता नहीं देगी, लेकिन समाज में किसी भी प्रकार की अप्रिय घटनाएं रोकने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाएंगे.