अंकिता हत्याकांड की पैरवी कर रहे सरकारी वकील को केस से हटाया, जानें क्यों उठाना पड़ा कदम

Ankita murder case:अंकिता मर्डर केस के सरकारी वकील अंकिता हत्याकांड से अलग हो गए हैं. केस से हटने पर अंकिता के परिजनों ने 17 जुलाई को प्रस्तावित धरना स्थगित कर दिया.

पौड़ी गढ़वाल : उत्तराखंड के बहुचर्चित अंकिता भडारी हत्याकांड मामले में अंकिता हत्याकांड की पैरवी कर रहे सरकारी वकील को बदल दिया गया है. लंबे समय से अंकिता के परिजन वकील को हटाये जाने की मांग कर रहे थे. इसके लिए जगह-जगह अंकिता के परिजनों व स्थानीय जनता ने प्रदर्शन भी किया था. अंकिता के परिजनों का आरोप था कि उनका वकील केस को जानबूझकर कमजोर कर रहा था, जिसे लेकर वह लगातार वकील को बदलने की मांग कर रहे थे. पूरे मामले में जिलाधिकारी पौड़ी डॉ आशीष चौहान ने बताया की सरकारी वकील ने खुद को अंकिता हत्याकांड से अलग कर दिया है. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा जो भी अन्य वकील अंकिता हत्याकांड की पैरवी के लिए नियुक्त किया जाएगा. वह वकील अंकिता के परिजनों की सलाह के बाद ही इस हत्याकांड की पैरवी करेगा. 

कांग्रेस ने उठाया मुद्दा
इस मुद्दे पर अंकिता को न्याय दिलाने के लिए 17 जुलाई से कांग्रेस की स्वाभिमान न्याय यात्रा भी निकालने वाली थी. वकील बदलने की मांग पूरी होने के बाद अंकिता के परिजनों ने कांग्रेस को समर्थन देने से मना कर दिया है.
परिजनों ने स्थगित किया धरना

पौड़ी सरकारी वकील के केस से हटने पर अंकिता के परिजनों ने 17 जुलाई को प्रस्तावित धरना स्थगित कर दिया. उन्होंने जिला प्रशासन व सीएम धामी का आभार जताया है. अंकिता के परिजनों ने एक जून को पहली बार जिला प्रशासन से वकील को केस से हटाने की मांग की थी. वहीं डीएम के मुताबिक मामले की रिपोर्ट शासन को भेज दी गई है. बताया जा रहा है कि अंकिता भंडारी के केस से सरकारी वकील (विशेष लोक अभियोजक) जितेंद्र रावत अब खुद ही पीछे हट गए हैं. उन्होंने बीते रोज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को पत्र भेजकर केस से हटने की इच्छा जताई है. 

शनिवार को डीएम डॉ. आशीष चौहान ने अंकिता के माता सोनी देवी व पिता वीरेंद्र भंडारी से मुलाकात की. उन्होंने बताया कि सरकारी वकील ने केस छोड़ने का खुद निर्णय लिया है. लिहाजा 17 जुलाई को प्रस्तावित धरने को स्थगित कर दिया है. साथ ही सोनी देवी ने पौड़ी के नर्सिंग कॉलेज का नाम अंकिता के नाम रखने की मांग सरकार से की है.

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