GST Meeting, Nirmala Sitharaman Decision: केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को कहा कि जीएसटी परिषद ने कैंसर की कुछ दवाओं पर कर की दरें कम करने का फैसला किया है. उन्होंने आगे कहा कि परिषद नवंबर में होने वाली अगली बैठक में मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस पर कर की दरों में कमी करने पर फैसला करेगी.
जीएसटी परिषद की 54वीं बैठक की अध्यक्षता करने वाली सीतारमण ने सोमवार को कहा कि कैंसर की कुछ दवाओं पर जीएसटी की दरें 12 प्रतिशत से घटाकर 5 प्रतिशत कर दी गई हैं. उन्होंने कहा कि परिषद ने नमकीन पर भी कर की दर 18 प्रतिशत से घटाकर 12 प्रतिशत कर दी है.
वित्त मंत्री ने यह भी कहा कि पिछले छह महीनों में ऑनलाइन गेमिंग से होने वाले राजस्व में 412 प्रतिशत की वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा, 'दरों को युक्तिसंगत बनाने पर मंत्रिसमूह (GoM) और रियल एस्टेट पर GoM ने आज स्टेटस रिपोर्ट प्रस्तुत की. ऑनलाइन गेमिंग और कैसीनो पर स्टेटस बताया गया. ऑनलाइन गेमिंग से राजस्व छह महीने में 412 प्रतिशत बढ़कर 6,909 करोड़ रुपये हो गया है.'
इसके अलावा, मंत्री ने कहा कि पिछले छह महीनों में कैसीनो से राजस्व में 34 प्रतिशत की वृद्धि हुई है.
स्वास्थ्य बीमा पर GST घटाने पर क्या हुआ?
स्वास्थ्य बीमा पर, सीतारमण ने कहा कि जीएसटी परिषद ने दरों में कटौती पर एक नया GoM स्थापित करने का फैसला किया है, जो अक्टूबर के अंत तक अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा. उन्होंने कहा कि GoM की अध्यक्षता बिहार के उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी करेंगे, जो वर्तमान में जीएसटी दर युक्तिकरण पर पैनल का नेतृत्व कर रहे हैं.
सीतारमण ने कहा, 'दो नए GoM पर फैसला किया गया है. एक चिकित्सा और स्वास्थ्य बीमा पर है. यह बिहार के उपमुख्यमंत्री की अध्यक्षता में कर युक्तिकरण GoM होगा, लेकिन इस सीमित उद्देश्य के लिए नए सदस्यों को जोड़ा जाएगा. हमने उन्हें बताया है कि वे इस मामले को देखेंगे और अक्टूबर 2024 के अंत तक एक रिपोर्ट लेकर आएंगे. नवंबर में होने वाली जीएसटी परिषद की बैठक GoM से आने वाली इस रिपोर्ट के आधार पर अंतिम रूप देगी.'
सीतारमण ने कहा कि क्षतिपूर्ति उपकर से संबंधित मुद्दे से निपटने के लिए एक मंत्री समूह का भी गठन किया जाएगा, जो मार्च 2026 के बाद समाप्त हो जाएगा. वित्त मंत्री ने आगे कहा कि IGST पर अतिरिक्त सचिव (राजस्व) की अध्यक्षता में सचिवों की एक समिति बनाई जाएगी, जो वर्तमान में नकारात्मक शेष राशि का सामना कर रही है. यह समिति राज्यों से धन वापस लेने के तरीकों पर विचार करेगी.
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