Scholarship: सरकार का बड़ा कदम, कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे को हर महीने मिलेंगे 1 हज़ार रुपये
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Scholarship: सरकार का बड़ा कदम, कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे को हर महीने मिलेंगे 1 हज़ार रुपये

Scholarship: सरकार ने स्टूडेंट्स के लिए एक खास स्कॉलरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की है. जिसके तहत हर साल 12 हजार रुपये स्टूडेंट्स के अकाउंट में क्रेडिट किए जाएंगे.

Scholarship: सरकार का बड़ा कदम, कक्षा 9 से 12 तक के बच्चे को हर महीने मिलेंगे 1 हज़ार रुपये

Scholarship: छात्रों के स्कूल ड्रॉप आउट की दिक्कत से निपटने के लिए एक खास स्कॉलरशिप प्रोग्राम की शुरुआत की गई है. जिसका नाम 'राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति' है. यह स्कॉलरशिप खास तौर पर इसलिए डिजाइन की गई है ताकि स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चे आर्थिक तंगी की वजह से पढ़ाई न छोड़ें और अपने आगे की पढ़ाई जारी रख सकें.

छात्रों को कितने पैसे मिलेंगे

इस स्कॉलरशिप प्रोग्राम के तकत कुल हर साल 12,000 रुपए दिए जाएंगे. ये स्कॉलरशिप कुल 1 लाख बच्चों को दी जा रही है. यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के मुताबिक, साल 2023-24 के लिए नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) पर अप्लाई करने का प्रोसेस 1 अक्टूबर 2023 को शुरू हो जाएगा.

'राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति (एनएमएमएसएस) योजना' के तहत 9वीं क्लास से 12वीं तक के आर्थिक रूप से कमजोर स्टूडेंट्स की मदद के लिए है, ताकि उन्हें स्कूल ड्रॉपआउट न करना पड़े. मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का कहना है कि राज्य सरकार, सरकारी मदद मिलने और लॉकल निकाय स्कूलों में पढ़ने वाले स्टूडेंट्स के लिए हर साल क्लास 9 से चयनित छात्रों को कक्षा 10 से 12 तक पढ़ने के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है.

नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप स्कीम (एनएमएमएसएस) को नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल (एनएसपी) पर लिस्ट किया गया है. यह स्टूडेंट्स को दी जाने वाली छात्रवृत्ति योजनाओं के लिए वन-स्टॉप प्लेटफॉर्म है. एनएमएमएसएस स्कॉलरशिप डीबीटी मोड के जरिए सीधे स्टूडेंट्स के खातों में की जाती है. ये केंद्र सरकार के जरिए चलाई जा रही स्कीम है, और उन माता पिताओं े लिए है जिनकी आय सालाना 3,50,000 से ज्यादा नहीं है.

किन छात्रों को मिलेगी स्कॉलरशिप?

स्कॉलरशिप एग्जाम में बैठने के लिए छात्रों के सातवी कक्षा में कम से कम अकं 55 फीसद होने जरूरी है. वहीं ससी, एसटी छात्रों के लिए 5 फीसद की छूट दी गई है. स्कॉलरशिप एप्लीकेशन ऑनलाइन दो प्रोसेस से गुजरेगी. पहला ये इंस्टीट्यूट नोडल ऑफिसर से वेरिफाई होगी और दूसरा जिला नोडल ऑफिसर से वेरिफाई होगी.

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