अफगाणिस्तानमध्ये क्रूर तालिबान, भारतावर याचा काय होईल परिणाम?

काबुल : अफगाणिस्तानची राजधानी काबुलवर तालिबान्यांनी ज्या वेगाने ताबा मिळवला, त्याचा अंदाज बहुतांश देशांनी आणि खुद्द अफगाणिस्तान सरकारला नव्हता. अन्यथा, एक दिवस आधी, अफगाणिस्तानचे माजी राष्ट्राध्यक्ष अशरफ घनी यांनी देशवासियांना व्हिडीओ संदेश देऊन संबोधित केल्याच्या दुसऱ्याच दिवशी देश सोडला नसता. तसेच अमेरिका आपत्कालीन परिस्थितीत आपले दूतावास बंद करून घाईघाईने लोकांना बाहेर काढले नसते.

अशा सगळ्या परिस्थितीमुळे अफगाणिस्तानचे घनी सरकार आणि अमेरिके सोबत भारतही आज विचित्र परिस्थितीत सापडला आहेत.

तालिबानशी असलेल्या मैत्रीमुळे चीन आणि पाकिस्तान काबूलमधील नवीन घडामोडींबाबत काहीसे आत्मविश्वासाने दिसत असताना, भारत सध्या काबूलमधून आपल्या लोकांना बाहेर काढण्यात व्यस्त आहे.

कोणालाही याची कल्पना नव्हती की, दोन महिन्यांत सर्व काही इतक्या लवकर बदलेल. त्यामुळे काबूलमधील ताज्या परिस्थितीमध्ये भारत अजूनही तीच रणनीती स्वीकारेल का? आजच्या तारखेतील हा सर्वात मोठा प्रश्न आहे.

वस्तुस्थिती अशी आहे की, गेल्या काही वर्षांमध्ये भारत सरकारने अफगाणिस्तानमधील पुनर्बांधणी प्रकल्पांमध्ये सुमारे तीन अब्ज अमेरिकन डॉलर्सची गुंतवणूक केली आहे. संसदेपासून रस्ते आणि धरणे बांधण्यापर्यंत अनेक प्रकल्पांमध्ये शेकडो भारतीय व्यावसायिक काम करत आहेत.

भारताने पुढे काय करावे?

शांति मॅरियट डिसूज़ा, कौटिल्य स्कूल ऑफ़ पब्लिक पॉलिसीमध्ये प्रोफ़ेसर आहेत. त्यानी अफगाणिस्तानमध्ये काम केले आहे आणि त्यावर पीएचडी देखील केली आहे. त्यांनी सांगितले की, "भारताने हे तथ्य समजून घेतले पाहिजे की, आता तालिबानने काबूलवर कब्जा केला आहे आणि लवकरच ते अफगाणिस्तानात सत्ता मिळवणार आहेत.

अशा स्थितीत भारताकडे दोन मार्ग आहेत - एकतर अफगाणिस्तानसोबत जस चाललय तस चालू द्या किंवा सर्वकाही बंद करा आणि 90 च्या दशकाच्या भूमिकेकडे परत जा."

भारतासाठी आव्हाने

अफगाणिस्तानमध्ये राज्य चालवण्यासाठी तालिबानचे कोणतेही मॉडेल नाही, असे प्रोफेसर पंत यांचे मत आहे. त्याची स्वतःची एक मूलतत्त्ववादी विचारसरणी आहे जी त्याला अंमलात आणायची आहे. आतापर्यंत त्यांचा अजेंडा हा अफगाणिस्तानातून अमेरिकेला काढून टाकण्याचा होता, ज्यात ते यशस्वी झाले आहेत. 
परंतु त्यानंतर त्यांचे लक्ष शरिया कायद्याला या देशात लागू करणे आहे, बाजूच्या देशांशी मैत्री करणे नाही. त्यामुळे जोपर्यंत अफगाणिस्तानात नवीन राजकीय व्यवस्थेची प्रक्रिया सुरू होत नाही, तोपर्यंत काहीही बोलणे कठीण आहे.

नंतर डॉ डिसूझा यांनी सांगितले की, तालिबानने काबूलवर कब्जा केल्यामुळे भारताला तीन स्तरांवरील आव्हानांना सामोरे जावे लागेल. पहिले तर सुरक्षेशी संबंधित आहे. जैश, लष्कर आणि हक्कानी नेटवर्क सारख्या तालिबानशी संबंधित दहशतवादी गटांची आतापर्यंत 'भारतविरोधी' प्रतिमा आहे.

तर दुसरे म्हणजे, मध्य आशियातील व्यापार, कनेक्टिव्हिटी आणि आर्थिक विकासाच्या बाबतीत अडचणी येऊ शकतात.

तिसऱ्या समस्येमध्ये चीन आणि पाकिस्तानचा समावेश असेल, ज्यांचे तालिबानशी आधीपासूनच चांगले संबंध आहेत.