मुस्लीम विवाह कायदा रद्द! रात्री उशीरा 'या' राज्याने अचानक घेतला निर्णय; UCC चा मार्ग मोकळा

मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत झाला निर्णय

Muslim Marriage Act Repealed: उत्तराखंडमध्ये समान नागरी कायदा म्हणजेच यूसीसी लागू करण्यात आल्यानंतर आता आसाममध्येही हा कायदा लागू करण्यासाठी हलचाली सुरु झाल्या आहेत. आसामच्या मंत्रीमंडळाने शुक्रवारी एक महत्त्वाचा निर्णय घेत आसाम मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोट नोंदणी अधिनियमन 1935 हा कायदा रद्द केला आहे. हा निर्णय शुक्रवारी रात्री मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा यांच्या अध्यक्षतेखालील घेण्यात आलेल्या राज्य मंत्रीमंडळाच्या बैठकीत घेण्यात आला. आसाम सरकारने हा कायदा रद्द करत यूसीसीच्या दिशेने पहिलं पाऊल टाकल्याचं सांगितलं जात आहे. काही आठवड्यांपूर्वीच उत्तराखंडमध्ये यूसीसी लागू करण्यात आला. यूसीसी लागू करणारं उत्तराखंड हे देशातील पहिलं राज्य ठरलं.

त्या 94 जणांना देणार नारळ

मंत्रीमंडळाच्या बैठकीनंतर मंत्री जयंत मल्लाबारुआ यांनी सामन नागरी कायद्याच्या दिशेने हे पहिलं पाऊल आहे, अशी प्रतिक्रिया नोंदवली. मल्लाबारुआ यांनी या गोष्टीवर जोर दिला की भविष्यात मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोटासंदर्भातील सर्व प्रकरण विशेष विवाह कायद्याअंतर्गत हाताळले जातील. "जिल्हा आयुक्त आणि जिल्हा रजिस्टार आता नव्या रचनेनुसार मुस्लीम विवाह आणि घटस्फोटांची नोंदणी करतील. सध्याच्या कायद्यानुसार कार्यरत असलेल्या 94 मुस्लीम रजिस्टारला त्याच्या जबाबदारीतून मुक्त केलं जाईल. त्यांना 2 लाख रुपयांची नुकसानभरपाई दिली जाईल," अशी माहिती मल्लाबारुआ यांनी प्रसारमाध्यमांना दिली.

बालविवाह कनेक्शन

मल्लाबारुआ यांनी या निर्णयाचा परिणाम काय होणार हे सांगताना फायदे अधोरेखित करण्याचा प्रयत्न केला. खास करुन बालविवाह रोखण्यासाठी राज्यातील प्रयत्नांना हा कायदा रद्द केल्याने बळ मिळेल असं मल्लाबारुआ यांनी सांगितलं. 1935 च्या कायद्यामध्ये बालविवाह अधिक सहज होईल अशा तरतुदी होत्या. "प्रशासन या कायद्याला रद्द करुन बालविवाहच्या प्रश्नावर तोडगा काढू इच्छिते. महिलांसाठी 18 वर्ष आणि पुरुषांसाठी 21 वर्षांची किमान वयोमार्यादा आहे," असं मल्लाबारुआ यांनी सांगितलं.

भविष्यातील संकेत?

उत्तराखंड सरकारने 6 फेब्रुवारी रोजी विधानसभेत यूसीसी विधेयक सादर केलं होतं. दुसऱ्या दिवशी म्हणजेच 7 फेब्रुवारी रोजी मंजूर करण्यात आले. विधानसभेत समान नागरी कायदा विधेयक मंजूर केल्याने उत्तराखंड समान नागरी कायदा लागू करणारे देशातील पहिले राज्य ठरले. आगामी लोकसभा निवडणूक अवघ्या काही महिन्यांवर येऊन ठेपली असताना हा निर्णय अधिक महत्त्वाचा मानला जात आहे. लोकसभा निवडणुकीच्या अनुषंगाने वेगवेगळे राजकीय पक्ष आपापल्या पद्धतीने तयारी करत असतानाच भारतीय जनता पार्टी राज्यस्तरावर असे निर्णय घेऊन भविष्यात देशभरात हा कायदा लागू केला जाईल याचे संकेत देत असल्याचं राजकीय क्षेत्रातील जाणकारांचं मत आहे. उत्तराखंडमध्ये सध्या भाजपाचे सरकार आहे. या सरकारने उत्तराखंडच्या नागरिकांना समान नागरी कायदा (यूसीसी) लागू करण्याचे आश्वासन दिले होते. याच आश्वासनाची  अंमलबजावणी झाली आहे.